आज्ञा खबर
पर्सा
लामो समयदेखि शिक्षकले तलब नपाउँदा पठनपाठन अस्तव्यस्त बनेको पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा शुक्रबार विहान विद्यार्थीले तोडफोड तथा आगजनी गरेका छन् ।
विद्यार्थीले नगरपालिकाको कार्यालयको ताला तोडी कुर्सी र टेबल बाहिर रोडमा ल्याएर आगजनी गरेका हुन । उनिहरुले लेखा शाखा शाखाबाहेक हरेक शाखाको टेबल, कुर्सी र दराज तोडफोड गरेको स्थानियले जनाएका छन ।
बिद्याथीले ‘सीसीटीभीको लाइन बन्द गरेर ‘कार्यालयबाट कुर्सी र टेबल रोडमा लगेर आगजनी गर्दा कागजपत्रहरु भुईमा छरिएका छन्।
साउन यता बहुदरमाई नगरपालिका मातहत रहेका सामुदायिक विद्यालयले तलब पाएका छैनन् । गत कात्तिक ८ मा नगरसभा सम्पन्न भएपनि नगरप्रमुखले बजेट खर्चको अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिएकाले बजेट निकासा हुन पाएको छैन ।

विगत ६ महिनादेखि नगरपालिकामा रहेको १८ वटा सामुदायिक विद्यालयका एक सय ९० शिक्षक, ९ वटा स्वास्थ्य चौकीका ४७ जना स्वास्थ्यकर्मी र नगरपालिकामा कार्यरत ७५ जना कर्मचारीले तलब भत्ता पाएका छैनन् । नगरपालिकाका अनुसार शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको तलबमा मात्र मासिक करिब एक करोड १८ लाख रुपैयाँ निकासा हुने गरेको बताईएको छ ।
नगरपालिकामा बजेट निकासा नहुँदा बर्थिङ सेन्टरमा उपचारका लागि आउने गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरु सरकारी सुविधाबाट बञ्चित बनेका छन् । बर्थिङ सेन्टरमा नियमित चेकजाँचका लागि आउने गर्भवती महिलालाई आठ सय रुपैयाँ सरकारले वितरण गर्ने गरेको छ ।

यसैगरि बर्थिङ सेन्टरमै बच्चा जन्माउने महिलालाई यातायात शुल्कको रुपमा एक हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ । बहुदरमाई नगरपालिकाको वडा नं. ४ बहुअरी र वडा नं. ९ विश्रामपुरमा दुईवटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, बहुदरमाई नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट निर्धारित समयभन्दा झन्डै चार महिना पछि गत कात्तिक ८ गते ११ औँ नगरसभामा प्रस्तुत भएको थियो । बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष दिनेश यादवले मेयर सिंघासन साह तेलीले बजेट प्रमाणिकरण नगर्दा विकास निर्माणको काम समेत ठप्प बनेको बताए । दोस्रो पटक वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका यादवका अनुसार समयमै बजेट निकासा भएको भए हालसम्म नगरपालिका भित्रको आधा जति विकास निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो ।

नगर प्रमुख सिंघासन साह तेलीले बजेट खर्चको अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिँदा बजेट निकासा हुन नसकेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम असार १० सम्ममा अगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । घटनाको बिषयमा पर्साका प्रहरी उपरीक्षक कुमोध ढुंगेलले अनुसन्धान भइरहेको बताए ।