निकिता खनाल
बर्दिवास
बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भबिश्यको थालनी भन्ने मुल नाराका साथ ३५ औ अन्तराष्ट्रिय बाल दिबसको अवसरमा बुधवार महोत्तरीको बर्दिवासमा बालश्रम बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरीएको छ । नगर बाल सञ्जाल बर्दिवास तथा वडा बाल सञ्जाल को संयुक्त आयोजनामा राखिएको कार्यक्रममा सेभ,द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोग ,सामुदायिक बिकास तथा पैरबीमञ्च नेपाल बर्दिवासको प्राबिधिक सहयोग बर्दिवास नगरपालिका ,बर्दिवास उद्योग बाणिज्य संघको सहकार्यमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।
अन्तरक्रियामा सहभागि बाल क्लबका बालबालिकाहरुले अझैपनी पढ्ने, लेख्ने र खेल्ने कलिला उमेरका बालकहरु गाडीमा सहचालक हुनु परिरहेको अवस्था देखिएको बताए ।
उनिहरुले बालबालिकालाई होटलमा भाडा माझ्न लगाउने घरेलु कामदारको रुपमा घरको काममा लगाउने पसल तथा ग्यारेजहरु र इँटाभट्टी तथा खोलामा गिट्टी कुटने काममा लगाउने जस्ता बाल श्रम गराईएको घटना बाक्लै देख्न पाईएकोले बालबलिकाहरु बालश्रमको शोषणको सिकार भइरहेको बताए।
उनिहरुले नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा संलग्न गराउनु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउनु प्रति आपत्ती समेत जनाए ।
यसैगरी कार्यक्रमका अथितीहरुले पूर्ण रूपमा बालश्रम अन्त्यका लागि भएका, ऐन– कानुन, संविधान, नियमावली लगायत नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सबै मिलेर सचेतना अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन ।
उनिहरुले कानुन विपरीत, जबरजस्ती, इच्छा विपरीत कुनै पनि बालबालिकालाई रोजगारीमा लगाउनु वा आयआर्जन गर्ने काममा संलग्न गराउनेलाई कानुन बमाजिम दण्ड गरीनु पर्ने धरणा राखेका छन्।
सरकारले बालबालिकालाई बालमैत्री परामर्शसम्बन्धी क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका आमाबुबा र अभिभावकविहीन,बालबालिको संरक्षणको ब्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कतिपय बालबलिकाहरु साथीको लहलहैमा लागेर, बाल श्रमकको सिकार बन्न पुगेकाले यस्ता समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य कार्यान्वयन नगर्नु, पारिवारिक कलह, जन्म दर्ता र नागरिकता नभएको र समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच नहुँदा पनि कतिपय बालबालिका बालश्रममा लाग्न बाध्य भएको कार्यक्रमका अथिती हरुको भनाई छ।
उनिहरुले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकालाई समयमा खानाको व्यवस्था नहुने, धेरै कम तलब, समयमा तलब नदिने, मालिकले रातिमा सवारी साधनको व्यवस्था नगर्ने, ग्राहकबाट पैसा नपाउने, यौन शोषणको सिकार हुने, मादक पदार्थ सेवन गरेका ग्राहकले दुबर्््यवहार गर्दा पनि सहनुपर्ने समस्या भोग्दै आएको उल्लेख गरे
त्यसै गरी इँटा भट्टा, उद्योग कलकारखाना, घरेलु कामदार, यातायात क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकाले मालिकले नराम्रा गालीगलौज गर्दा सहनुपर्ने, विद्यालय जानबाट वञ्चित, शरीरमा घाउ चोट लाग्ने, बिहानै उठ्नुपर्ने, आराम नपुग्ने, राति ढिलासम्म काम गर्नुपर्ने, अत्यधिक धुवाँ धुलोमा काम गर्नुपर्ने, गरुँगो सामग्री उचाल्न, बोक्न पर्ने लगायत समस्या भोग्दै अए पनि
बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारसँग भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएका ेबिषयमा टिप्पणी गरे ।
ारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य, अभिभावकविहीन, पारिवारिक मायाबाट वञ्चित, कुलतको सिकार, नागरिकता पाउने योग्य उमेरका श्रमिक बालबालिका नागरिकताविहीन र सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा श्रमिक बालबालिकालाई सहभागिता नगराउने लगायतका समस्या भोग्दै आएको प्रकाश पारेका छन्।
अन्य साथी सङ्गी विद्यालय गएको देख्दा र आफू जान नपाउँदा, खाना समयमा खान नपाउँदा, राति अबेरसम्म सुत्न नपाउँदा, बिरामी भएको समयमा औषधि उपचार गर्न नसक्दा र घरको आर्थिक अवस्थालाई सम्झँदा, श्रमिक बालबालिकालाई नराम्रो अनुभूति हुने गरेकोले बाल अधिकारको बिषय गम्भिर बन्दै गईरहेको उनिहरुको भनाई छ ।
बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने काम गराउनु नै बालश्रम हो । बालबालिकालाई शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जनका सट्टामा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुने गरी काममा लगाउनु बालश्रम हो । हालसम्म बाल सहभागिताको बाल क्लब र यसमा आबद्ध बालबालिकाका बारेमा बिभिन्न छलफल र विचार विमर्श हुने गरेका छन् तर श्रमिक बालबालिकाको सहभागिताको विषय हालसम्म छलफल र विमर्शमा आउन सकेको छैन । विशेष गरी बालश्रम न्यूनीकरण या निर्मूलनका लागि तीनै तहका सरकार तथा सबै क्षेत्रमा अवधारणागत समान बुझाइ र निरन्तर र सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
बालश्रम मानव विकासका लागि एक प्रमुख अवरोध हो भने नेपालको निम्ति समृद्धिका लागि प्रमुख चुनौती हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि अहिले हरेक क्षेत्रमा अत्यधिक बालश्रम शोषण भइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र बालश्रममा लाग्ने बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । बालश्रम निर्मूलनका लागि मुलुकले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, तर्जुमा भएका कानुन, नीति, योजना तथ्य कार्यक्रमहरू तदनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा, ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत झ (३) बालश्रमलगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । संवैधानिक रूपमा निषेधित र दण्डनीय, (संविधानको धारा ३९), विशेष कानुन बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६, सान्दर्भिक कानुनहरू अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, देवानी अपराध संहिता २०७४, श्रम ऐन २०७४, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण ऐन २०६४ बालश्रम शोषणसँग सम्बन्धित छन् । यी ऐन–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।