जनकपुरधाम – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनैपनि हालतमा मीटरब्याज पीडकलाई नछाड्ने बताएका छन्।
उनले कुनै राजनीतिक दलको पहुँच वा नेताभएपनि त्यसलाई कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न बनेको अनुचित लेनदेन(मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले यो आयोग सामान्य किसीमको आयोग नभएको जिकिर गरे।
जनकपुरधाममा स्थापना भएको आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन गर्न आएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले ६ दशकको संघर्ष पश्चात भएको परिवर्तनमा मिटरब्याज पीडितहरु सामन्तवादको भद्धा मजाक रहेको बताए।
उनले चार/पाँच उपायबाट पीडितहरुलाई हर हालतमा न्याय दिने बताउँदै उनले अहिलेको ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ठगीको सन्दर्भलाई अगाडि सारेर कारवाही गर्न सकिने तर ठोस कानूनी व्यवस्था भए न्याय दिन सजिलो हुने भएकाले कानुन संसोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै दलका नेताहरु मिटरब्याजी भएपनि कसैलाई नछाडीने बताए।
उनले भने, ‘यो आयोग कुनै सामान्य आयोग हैन, यो आयोगले हरेक पीडितको उजुरी लिन्छ । पीडित र पीडकसँग संक्षिप्त छलफल गर्छ। अनुसन्धान गरेर हरेक व्यक्ति कसरी पीडित भएको र कसरी न्याय पाउँछ त्यसको सुझाव सहित प्रतिवेदन तयार हुन्छ।’
अर्को प्रसंगमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले यसकालागी राजनीतिक दलहरुसंग छलफल प्रकृया अगाडि बढिसकेको बताए।
सो कार्यक्रममा बोल्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रहरी समयोजन गरेर प्रदेशको जिम्मा लगाएको खण्डमा आफु तत्काल पीडितको समस्या समाधान गर्ने बताए।