आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
जनकपुरधामका पोखरी, पोखरीका डिल, मठ–मन्दिर तथा गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने विषयमा सरकारको सक्रियता बढेको छ। अतिक्रमित संरचना हटाउन दिइएको सरकारी समयसीमा समाप्त भइसकेकाले अब सम्बन्धित क्षेत्रमा डोजर चलाउने तयारी अघि बढेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूमा जनकपुरधामको अतिक्रमण हटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन्।
उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज (गनेश) पौडेलसँग जनकपुरमा अतिक्रमण हटाउने काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर पटकपटक चासो राख्दै आएको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले जनकपुरधाममा अतिक्रमण हटाउने काम चरणबद्ध नभई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। तर मन्त्रीहरूले कतिपय स्थानमा बस्ती तथा संरचना समेत पर्ने भएकाले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर चरणबद्ध रूपमा काम अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
जनकपुरधामको अतिक्रमण हटाउने विषय प्रधानमन्त्री शाहको सार्वजनिक प्रतिबद्धतासँग पनि जोडिएको छ। गत माघ ५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको ‘परिवर्तनको उद्घोष सभा’मा उनले जनकपुरधामका पोखरी, मठ–मन्दिर, पाटीपौवा तथा गुठी जग्गाको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। काठमाडौंमा आफू नेतृत्वको महानगरपालिकाले मन्दिर, पाटीपौवा, पोखरी तथा फल्चा संरक्षण गरेको उदाहरण दिँदै उनले जनकपुरका धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण गर्न आफूलाई काम दिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले जनकपुरधामलाई व्यवस्थित र अतिक्रमणमुक्त बनाउने विषयमा निरन्तर चासो राख्दै आएको बताइएको छ।
उनले मन्त्री रावललाई जनकपुरलाई ‘नीट एण्ड क्लिन’ बनाउनुपर्ने भन्दै अतिक्रमण हटाउने काममा जोड दिँदै आएका छन्। यसैबीच, मन्त्री रावलको सचिवालयले समेत जनकपुरधामका अतिक्रमित गुठी जग्गा तथा पोखरी क्षेत्र खाली गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। सूचनामा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र राजगुठीअन्तर्गत रहेका विभिन्न पोखरी तथा पोखरीका डिलमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्देशन दिइएको छ। विशहरा पोखरी, दशरथ तालाउ, अर्गजा सर, रत्नसागर पोखरी, मुरली सर, दीर्घिका सर र गोडधोई पोखरीलगायतका जलाशय तथा तिनका डिल क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरिएको हो।
नौ सदस्यीय समिति गठन बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका गुठी जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने कामलाई प्रभावकारी बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार २४ गते नौ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो। गुठी संस्थानका प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरसहित प्रमुख मठ–मन्दिर तथा गुठी जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनसम्बन्धी विगतमा तयार भएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिले साउन १ गते मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमणको रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना दिएको थियो। सरकारले दिएको उक्त समयसीमा साउन ८ गते समाप्त भइसकेको छ। समयसीमा सकिएपछि पनि अतिक्रमित क्षेत्र खाली नभएको अवस्थामा अब सम्बन्धित निकायले बल प्रयोग गरी संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ। जनकपुरधामका ऐतिहासिक पोखरी, मठ–मन्दिर तथा गुठी सम्पत्तिमा लामो समयदेखि अतिक्रमण हुँदै आएको भन्दै संरक्षणको माग उठ्दै आएको छ। सरकारले पछिल्लो समय अतिक्रमण हटाउन थालेसँगै जनकपुरका धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा पुनः व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
