आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टीबाट फुटेर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई कानूनी मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुनाइएको फैसलामा निर्वाचन आयोगद्वारा जनस्वराज पार्टी दर्ता गरिएको निर्णय कानूनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, “राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनका आधारमा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ को संशोधित व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी निर्वाचन आयोगले मिति २०८२ साल असोज २८ गते जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानूनसम्मत देखिँदैन।”
अदालतले राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको सो अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले, अहिले साविककै ऐनका प्रावधानहरू लागू हुने स्पष्ट गरेको छ । सो अनुसार, २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थनमा दल फुटाउन सकिने प्रावधान अब लागू नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश अब निष्क्रिय भइसकेको हुँदा त्यसका आधारमा गरिएको कुनै पनि दल दर्ता प्रक्रिया वैधानिक मानिन सक्दैन।” त्यसैले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो।
यसअघि दल विभाजनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि अदालतले अस्थायी आदेशमार्फत जनस्वराज पार्टीको सनाखत लगायतका कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो । बिहीबारको अन्तिम फैसलाले सो आदेशलाई स्थायी स्वरूप दिँदै निर्वाचन आयोगका सबै पत्राचार तथा निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्नु भनिएको छ ।
२०७८ सालमा तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत समर्थन पर्याप्त हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर सो अध्यादेश पछि सरकारले नै फिर्ता लिएपछि त्यो व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । सर्वोच्चको यो ताजा फैसलाले अध्यादेशका प्रावधानहरू पुनः जीवित नभएको ठहर गर्दै दल फुटाउन पुरानो कानूनी प्रावधान — अर्थात् उच्चस्तरीय बहुमतको आवश्यकता — पुनः लागू हुने व्याख्या गरेको छ ।
यस फैसलासँगै जनस्वराज पार्टी कानूनी रूपमा अस्तित्वविहीन बनेको छ, र आयोगले जनमत पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ता गरेको निर्णय अब अमान्य ठहरिएको छ ।