आज्ञा खबर
बर्दिबास
मधेश प्रदेशमा राजनीतिक रस्साकस तीव्र बन्दै जाँदा प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। बिहीबार सात राजनीतिक दलका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा प्रदेशसभा सचिवालयमा मण्डलविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका हुन्।
सभामुख मण्डलले प्रदेशसभामा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), जनमत पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ६४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
गत शनिबार लोसपा नेता तथा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुख मण्डलले निष्पक्षता तोडेको भन्दै सात दल आक्रोशित भएका थिए। उनीहरूको आरोप अनुसार, सभामुखले विश्वासको मत परीक्षणको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउने सट्टा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दुई सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णलाई अनधिकृत रूपमा बोल्ने मौका दिएर बैठकको वातावरण नै बिगारेका थिए। त्यसपछि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको दाबी उनीहरूको छ।
प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य रहेका छन्, जसमा तीन जना सांसद हाल निलम्बित छन्। संविधान अनुसार, महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् कम्तीमा ७१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
सभामुख मण्डल नेकपा (एमाले) को तर्फबाट निर्वाचित हुन्। उनीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा उपसभामुख बबिता इसर राउतले तोक लगाएर सचिवालयमा पठाइसकेकी छन्। प्रस्ताव दर्ता गराउने क्रममा सभामुखका स्वकीय सचिवहरूले अवरोध गर्ने प्रयास गरेको स्रोतले बताएको छ।
यस घटनासँगै मधेश प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरि अस्थिर बन्ने संकेत देखिएको छ। सात दलको संयुक्त कदमलाई एमालेले राजनीतिक प्रतिशोधको कदम भन्दै विरोध जनाएको छ भने विपक्षी दलहरूले यो कदमलाई “संवैधानिक व्यवहारको पुनस्र्थापना“ को प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।