आज्ञा खबर
बर्दिवास
मधेश प्रदेशमा लोसपा नेता जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत प्रक्रियामै ढलेको छ । विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा बैठक बसेको दिनै सोनलले समर्थन सुनिश्चित नदेखिएपछि पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । करिब २५ दिनअघि बनेको यो सरकार माओवादी केन्द्रभित्र उत्पन्न मतभेदका कारण अस्थिर हुँदै ढलेको हो ।
आसोज २९ मा पाँच दलको ५६ सांसदको समर्थनमा सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मतका लागि आज बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता गठबन्धन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक सिटको समर्थन जोड्दा सरकारलाई मतको संख्या ५४ पुग्ने अनुमान थियो । तर, प्रक्रिया निर्णायक बिन्दुतिर पुगेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई सांसद विद्रोही बनेपछि सन्तुलन भत्कियो ।
बैठकको प्रारम्भमा माओवादी केन्द्रका युवा सांसद रहबर अंसारीले सदनमा समय माग्दै सरकारमाथि नैतिक आधार कमजोर भएको टिप्पणी गरे । उनले संघीय राजनीति ‘केन्द्रबाटै निर्देशित’ छ भन्दै विश्वासको मत नदिन घोषणा गरे । सभामुखले माइक्रोफोन बन्द गरेपछि अंसारीले सदनकै मध्यभागमा गएर आफ्नै अनुहारमा मोसो दले र निरन्तर रूपमा भ्रष्टाचारको प्रसंग उठाउँदै बोलिरहे ।
त्यसको केही समयपछि माओवादी केन्द्रकै सांसद माला कर्णले पनि सदनमै उठेर आफूले विश्वासको मत दिन नसक्ने घोषणा गरिन् । दुई सांसदको यस अडानले सरकार पक्षको अंकगणित तत्काल प्रभावित भयो ।
यता विश्वासको मत विभाजनको तयारी भइरहँदा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव र जसपा नेपालकी सांसद सुरिता सिंहबीच वाक्झोक भएपछि वातावरण तनावपूर्ण बन्यो । मतविभाजन प्रक्रिया केही समय स्थगित भयो । यसबीच सत्ता पक्षले विद्रोही सांसदहरूलाई फिर्ता गराउने प्रयास गरे तर सफल भएन ।
पुनः बैठक अघि बढेपछि प्रतिपक्षको उपस्थिति मात्र देखियो । लोसपा र गठबन्धन दलका सांसद केही समयपछि सदनमा फर्किए । मुख्यमन्त्री सोनलले आवश्यक सांसदहरु फर्किँदै गरेको भन्दै सभामुखसँग अलि समय थप मागे । तर सभामुख रामचन्द्र मण्डलले ‘मत विभाजनको बेल’ बजिसकेको भन्दै प्रक्रिया रोक्न अस्वीकार गरे ।
यतिबेला सदनमा केही समय होहल्ला भयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सोनल माइकसम्म पुगे र आफू तत्काल पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे । सदन त्यहीँ रोकिन पुग्यो ।
सोनलले पदबाट बाहिरिएपछि पत्रकारहरूसँग टिप्पणी गर्दै ‘यो प्रक्रिया संघीयता कमजोर पार्ने नियोजित प्रयासको हिस्सा’ भएको दाबी गरे । उनका अनुसार, “सरकारका सांसदहरू केही बेर बाहिर रहेका थिए, प्रतीक्षा गर्न सभामुखलाई आग्रह गरिएको थियो, तर स्वीकार भएन ।”
विश्वासको मत असफल हुनमा जनमत पार्टीसम्बन्धी विवाद पनि एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बन्यो । जनमतभित्र भएको विभाजन प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा रहेकाले पार्टीका दुई सांसदको भूमिकामा स्पष्टता थिएन । दाबी प्रस्तुत गर्ने दिनदेखि नै पूर्वमुख्यमन्त्री सतिश सिंह र पूर्वमन्त्री त्रिभुवन साहले स्पष्ट धारणा नबनाउँदा सरकारको अंकगणित अस्थिर रह्यो । विश्वासको मतको दिन उनीहरू प्रदेशसभामा उपस्थितसमेत भएनन् ।
प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य छन् । जसपाका १८, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्तिका १ सांसद छन् । अंकगणितीय हिसाबले विश्वासको मत जुटाउन सम्भावना देखिए पनि माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक मतभेद नै निर्णायक साबित भयो ।
विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय तोक्ने योजना सोनलको थियो । यसका लागि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर स्वयं जनकपुरमै सक्रिय थिए । तर अन्तत: अन्तरविरोध, दलगत प्रतिस्पर्धा र क्षणिक राजनीतिक सम्झौताका कारण सरकार स्थायित्व लिन पाएन ।
सोनलको राजीनामासँगै मधेश प्रदेश पुनः नयाँ बहुमत र सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । अब दलगत सहमति कसरी बन्ने भन्ने प्रश्नले प्रदेशको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
