आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले यही २२ कात्तिकमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका छन्। उनले गठबन्धन दलहरूको सहमतिपछि विश्वासको मत लिएर मात्रै सरकार विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाएका छन्।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गत ३० असोजमा सोनललाई संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का तर्फबाट दाबी पेश गरेका थिए। सोनलको पक्षमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ९ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ८ सांसदले समर्थन गरेका थिए।
तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै सोनल सरकार राजनीतिक अनिश्चिततामा परेको थियो। जनमत पार्टीका दुई सांसद जनस्वराज पार्टीतर्फ उभिएपछि र जसपाका सांसद सरोजकुमार सिंह भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ परेपछि सरकारको बहुमत संख्या घटेको थियो।
तर गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी विभाजनको विषयमा ‘यथास्थितिमा राख्ने’ आदेश दिएपछि स्थिति सोनलको पक्षमा फर्किएको छ। उक्त आदेशपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र त्रिभुवन साहमाथि पुनः जनमत पार्टीकै ह्वीप लागू हुने भएकाले सरकार सुरक्षित बनेको देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत सुरक्षित गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसँग समेत सहकार्यको प्रयास गरेका छन्। दुबै पार्टीका एक–एक जना सांसद छन्। सोनलका अनुसार दुबै दलले सरकारलाई विश्वासको मतमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
विश्वासको मतपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने
सोनलले पदभार ग्रहण गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि मधेश सरकारले मन्त्री परिषद् विस्तार गरेको छैन। हालसम्म जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता मधेशप्रसाद यादव र नेकपा (एस) का कनिस पटेलले मात्र मन्त्रीको शपथ लिएका छन्, तर उनीहरूलाई विभागीय जिम्मेवारी तोकिएको छैन।
मुख्यमन्त्री सोनलका अनुसार, अहिले गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाडफाँडमा अन्तिम सहमति बाँकी भएकाले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको हो।
उनले भने, “गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विश्वासको मत पाएलगतै सबै दलबीच सहमति अनुसार सरकार विस्तार हुन्छ।”
लोसपा स्रोतका अनुसार प्रदेशसभामा रहेका १० दलमध्ये ७ दलको समर्थन अहिले सोनल नेतृत्वको सरकारसँग छ। गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच मन्त्रालय बाडफाँडको प्रारम्भिक रूपरेखा पनि तय भइसकेको बताइएको छ।
अनुसार, लोसपालाई मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय, जसपा नेपाललाई तीन मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधारसहित), जनमत पार्टीलाई तीन मन्त्रालय (अर्थ मन्त्रालयसहित), माओवादी केन्द्रलाई दुई मन्त्रालय, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई एक मन्त्रालय, र नागरिक उन्मुक्ति तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीलाई आलोपालो आधारमा एक मन्त्रालय दिने सहमति बनेको बताइएको छ।
यसरी गठबन्धन दलहरूबीच सहकार्य बलियो बनाउँदै मुख्यमन्त्री सोनल अबको साता विश्वासको मत लिएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेका छन्।