आज्ञा खबर
काठमाडौ
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी फुटाएर जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले डा. राउतको तर्फबाट दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आयोगको असोज २८ गतेको निर्णयमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले केही समयअघि जनमत पार्टी फुटेको दाबी स्वीकार गर्दै नयाँ पार्टी ‘जनस्वराज पार्टी’ दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध डा. राउतले उत्प्रेषणसमेतको रिट दायर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन माग गरेका थिए।
इजलासले विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको म्याद दिँदै, आगामी कार्तिक १७ गते छलफलको मिति तोकेको छ। सो मिति अघि आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
राउतको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मुक्तिनारायण प्रधान, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
अन्तरिम आदेशले जनमत पार्टीको विभाजन र नयाँ पार्टी दर्ता सम्बन्धी विवादलाई केही समयका लागि स्थगित गरेको छ। अब कार्तिक १७ गते हुने छलफलले यो विवादको आगामी दिशा तय गर्ने देखिन्छ।
