आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
मधेस प्रदेशको राजनीतिक संकट थप जटिल बन्दै गएको छ। जनमत पार्टीले आफ्ना मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र दर्ता गराइसकेको छ। तर, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह भने पद छोड्न तयार छैनन्।
भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन तीव्र भएपछि तत्कालीन अवस्थामा राजीनामाको घोषणा गरेका सिंहले पछि पत्र फिर्ता लिएका थिए। उनले आन्दोलनकै कारण राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता आएको र त्यसबेला जनकपुरलाई थप क्षति हुन नदिन आफूले तत्काल निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्। तर, परिस्थिति सामान्य बनेपछि राजीनामा आवश्यक नभएको भन्दै पछि पछि हटेका थिए।
यसरी सिंहले कदम फिर्ता लिएपछि असन्तुष्ट जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने पत्र पठाएको हो। उद्योग मन्त्री वसन्त कुशवाहा र वन मन्त्री संजय यादवले राजीनामा दिइसकेका छन्। तर मुख्यमन्त्री सिंह भने “राजीनामा दिन्नँ, प्रदेशसभामा के हुन्छ त्यसैलाई सामना गर्छु” भन्दै पदमा अडिएका छन्।
सिंहले आफूले राजीनामा पत्र लेखिसके पनि प्रदेश प्रमुख बाहिर भएकाले बुझाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। पार्टीभित्रै कतिपय नेताले मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा जटिल पारेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। “यदि प्रदेशसभाले हटाउँछ भने म त्यो स्वीकार गर्छु,” सिंहको भनाइ छ।
तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पार्टीले मात्र फिर्ता बोलाउँदा मुख्यमन्त्रीको पद स्वतः रिक्त नहुने प्रावधान छ। यसै कारण अहिले कानुनी व्याख्या र राजनीतिक बहस दुवै चर्किएको छ।
पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने जनमत पार्टीले दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कदम चालेकाले सिंहले पद छोड्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। “मुख्यमन्त्रीले अनावश्यक ढिलाइ गरेर गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ,” उनले भने।
यता प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भने यस विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। निमित्त सचिव सत्रुधन यादवका अनुसार संविधानमै पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि मुख्यमन्त्री हट्ने व्यवस्था नभएकाले कानुनविदहरूसँग परामर्श भइरहेको छ। “प्रदेश प्रमुख भोलि जनकपुर आइपुग्नुभयो भने यसबारे छलफल गरेर निर्णय लिइनेछ,” उनले जानकारी दिए।
यसरी मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको निर्णय र मुख्यमन्त्री सिंहको अडानबीचको टकरावले राजनीतिक अन्योल झन् गहिरिँदै गएको छ।