आज्ञा खबर
बर्दिवास
नेपालको गौरवमयी पूर्वपश्चिम रेलमार्ग परियोजना प्रारम्भिक अधिकारी नहुँदा लामो समयदेखि अलपत्र बनेको छ । दुई महिनाअघि विभागमा कार्यरत एक मात्र प्रारम्भिक अधिकारी विनोद ओझा अवकाशमा गइसकेपछि अहिलेसम्म नयाँ अधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा सम्पूर्ण काम रोकिन पुगेको हो।
रेल विभागको सिफारिसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। यस कारण महोत्तरीको बर्दिबास र भंगहामा अधिग्रहण भइसकेका जग्गाको सूचना प्रकाशन तथा मुआब्जा वितरणसमेत प्रभावित बनेको छ।
जग्गाधनी लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति पर्खेर बसेका छन् तर विवाद टुंगिन नसक्दा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। यसैबीच, परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म बनेका संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन्। करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्चेर तयार गरिएको रेल ट्रयाक र पुल प्रयोगमै आउनुअघि नै बेकारजस्तो देखिन थालेको छ। कतिपय स्थानमा झाडी उम्रिएको छ भने रेल पुलका रेलिङ र डक्ट कभर चोरी हुन थालेका छन्।
गत हप्ता महोत्तरी क्षेत्रका नेता एवं पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीलाई भेटी तत्काल अधिकारी नियुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए। उनिसँगै रहेका बर्दिबास–भंगहाका किसानहरूले पनि मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा जीवनयापनमा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए।
मन्त्री देवेन्द्र दाहालले छिट्टै अधिकारी नियुक्त गर्ने र बर्दिबास–भंगहामा देखिएको मुआब्जा विवाद कानुनी रायसहित समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर, मन्त्रीको प्रतिबद्धतामा पनि एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा विभागमा अझै अधिकारी पुगेको छैन।
बर्दिबासका किसान उद्धव बुढाथोकी भन्छन मन्त्रीले निर्देशन दिए पनि सचिव र अधिकारीहरूले काम अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति रहेको छ“मुआब्जा नपाउँदा हामी समस्यामा छौँ, रेल संरचना जीर्ण हुँदैछ तर सरकारलाई कुनै चासो छैन।“
यस्तो अवस्थामा भारतीय सहयोगमा अघि बढाइएको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग योजना अझै अनिश्चित बन्दै गएको छ।
