आज्ञा खबर
काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले मधेसमा भएका गैरकानूनी हत्याको विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको पूर्ण इजलासले यस कदम उठाएको हो।
सर्वोच्चले यस निर्णयमार्फत तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले लागू गरेको विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४०० भन्दा बढी नागरिकको गैरकानूनी हत्या भएको विषयमा छानबिन गर्न आदेश दिएको छ।
पृष्ठभूमि
-
रिट दायर: अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै मधेसमा भएका ४०० भन्दा बढी गैर न्यायिक हत्याको छानबिन माग गरेका थिए।
-
विशेष सुरक्षा योजना: तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०६६ साल साउन १४ गते विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलको कार्यकालमा यो योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो।
-
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन: नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६४–२०६८ बीच मधेसमा २७ सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। मानवअधिकार आयोग र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि यो सुरक्षा नीतिले सर्वसाधारणका न्यूनतम अधिकार हनन गरेको औँल्याएका थिए।
परमादेशको मुख्य निर्देश
-
२०६४ साउनदेखि २०६८ वैशाखसम्मका घटनाको स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन।
-
पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित।
-
दोषीलाई कानूनी कारबाही।
-
विशेष संयन्त्र गठन गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार, यो परमादेशले मधेसमा लागू भएको सुरक्षा नीतिको कारण भएको मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्नेछ।
