दुई शिक्षकको विद्यालयभित्र अनशन दोस्रो दिनमा, सरुवा प्रक्रियामाथि उठ्यो गम्भीर प्रश्न
आज्ञा खबर
सिन्धुली
कमलामाई नगरपालिकाले साउन १६ गते गरेको शिक्षक सरुवाको निर्णयले सिन्धुलीको शैक्षिक क्षेत्र तताएको छ। सरुवा निर्णयमा असहमति जनाउँदै दुई शिक्षक विद्यालयमै अनशनमा बसिरहेका छन् भने शिक्षक संगठनहरू आपसमा विभाजित देखिएका छन्।

गौमती माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक शंकर प्रसाद ढकाल र नेपाल शिक्षक महासंघ, सिन्धुलीका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद फुयाँलले आफूहरू अन्यायको सिकार भएको दाबी गर्दै अनशन सुरु गरेका हुन्। सरुवाको निर्णयमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै उनीहरूले आफ्नो विरोध विद्यालय परिसरमै अनशनमार्फत् प्रकट गरेका छन्।
अधिकांश सरुवा कार्यान्वयन, तर दुई शिक्षकको अस्वीकार

नगरपालिकाको निर्णयअनुसार सरुवा गरिएका १५ जना शिक्षकहरूमध्ये १३ जना नयाँ कार्यक्षेत्रमा हाजिर भइसकेका छन्। तर बाँकी दुई शिक्षकले सरुवालाई स्वीकार नगरी प्रतिवादको बाटो रोज्दा विवाद चुलिएको हो।

यो घटनाले शैक्षिक समुदायमा बहस मात्र निम्त्याएको छैन, शिक्षक संगठनहरूलाई समेत दुई धारमा विभाजित गरेको छ। कसैले सरुवा प्रक्रियालाई वैधानिक र सहमतिबाट सम्पन्न भएको बताइरहेका छन् भने कसैले यसलाई राजनीतिक दबाबमा गरिएको अनियमित प्रक्रिया भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्।
“व्यक्तिगत अनशन, संस्थाको होइन” – अरुण कुमार थिङ

नेपाल शिक्षक संघ, सिन्धुलीका अध्यक्ष अरुण कुमार थिङले अनशनप्रति स्पष्ट असहमति जनाएका छन्। “अनशन व्यक्तिगत निर्णय हो, संघको निर्णय होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “सरुवा पेशागत संघहरूको सहमतिमा भएको प्रक्रिया हो। यसलाई व्यक्तिगत रूपमा अस्वीकार गर्नु संघीय अनुशासन विपरीत हो।”

थिङको भनाइमा यदि अनशनको पूर्वसूचना दिइएको भए संगठनले आन्तरिक छलफलमार्फत औपचारिक धारणा दिन सक्ने थियो।
“सम्पर्कविहीन अनशन अप्ठ्यारो” – गुणविक्रम कुँवर

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, सिन्धुलीका अध्यक्ष गुणविक्रम कुँवर भने शिक्षकहरूको कदमप्रति सजग देखिनुहुन्छ। “अनशन अघि शिक्षकहरूले पूर्व संवाद गरेको भए स्थिति सहज हुन्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “हाल हामी छलफलको प्रक्रियामा छौं। नगरपालिका र शिक्षकबीच संवाद हुनुपर्छ।”

उहाँले सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, सबै पक्षलाई विश्वासमा लिने र भावी विवाद टार्ने उपाय खोजिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
“राजनीतिक प्रभावमा सरुवा गरिएको” – सन्तोष कुमार श्रेष्ठ

तर, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, सिन्धुलीका अध्यक्ष सन्तोष कुमार श्रेष्ठको तर्क एकदम फरक छ। उहाँको दाबी अनुसार नगर शिक्षा समितिको बैठकमा सरुवा पूर्व दरबन्दी मिलानका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नगरप्रमुख र वडाध्यक्षहरूको दबाबमा शिक्षक सरुवा गरिएको हो।

“१३ जनाले सुविधा अनुसार गन्तव्य पाए, तर बाँकी दुईले अन्याय महसुस गरे। यो सरुवा प्रक्रियामै समस्या रहेको प्रमाण हो,” श्रेष्ठले बताए। उहाँले अनशनरत शिक्षकहरूको न्यायिक मागप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाउनुभयो।
निष्कर्ष स् संवाद वा संघर्ष रु

यो घटनाले सरुवाको पारदर्शिता, विधि, सरोकारवालाबीच समन्वय र शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेपको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

एकातिर नगरपालिकाले प्रक्रिया नियमबमोजिम भएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कातिर अनशनमा बसेका शिक्षक र केही संगठनहरूले यसलाई पक्षपातपूर्ण र राजनीतिक असरमा गरिएको निर्णय भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

अब प्रश्न उब्जिएको छ — के यो विवाद संवादमार्फत हल हुन्छ रु कि यो शिक्षकमाझ थप असन्तोष र आन्दोलनको रूप लिन्छ रु

नगरपालिकाले यदि यथाशीघ्र संवादको पहल नगरे विवाद गहिरिने संकेत देखिँदैछ। यता संगठनहरू पनि विभाजित हुँदा घटनाले चर्को मोड लिनसक्ने आँकलन गरिँदैछ।