आज्ञा खबर
महोत्तरी

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रति क्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान हटाउने निर्णय गरेपछि कृषक आक्रोशित बनेका छन्। आइतवार महोत्तरीका उखु किसानहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवहा र उखु उत्पादक कृषक महासंघका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिङको नेतृत्वमा सयभन्दा बढी किसान जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सञ्जयकुमार पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै किसानहरूले चेतावनी दिए — “यदि माग सम्बोधन भएन भने आन्दोलन चरणबद्ध रुपमा चर्कन्छ।”

ज्ञापनपत्रको आरम्भमै भनिएको छ, “गत आर्थिक वर्ष ०८१–८२ मा उखुको अनुदान वापत सरकारले करिब १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन। चालु वर्षको बजेटमा त्यो विषयलाई बेवास्ता गर्दै उल्टै अनुदान नै हटाइएको छ।”

सरकार लाभमा, किसान घाटामा?

किसानहरूले उठाएको आर्थिक तर्क विशेष ध्यान दिन लायक छ। ज्ञापनपत्र अनुसार चिनी र छुवाको बिक्रीबाट सरकारले वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी भ्याट (VAT) संकलन गर्छ। उता किसानलाई दिने १ अर्ब ६० करोडको अनुदान त्यही राजस्वबाट सहजै दिन सकिने तर्क गरिएको छ।

“सरकार किसानसँग घाटामा छैन। तर किसानलाई घाटामा पुर्‍याएर लाभ लिन खोज्नु अन्याय हो,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

अनुदान कटौती : डेढ दशकको आशामा बज्रपात

किसानहरूका अनुसार उखुको मूल्य समयमा नपाउनु, चिनी मिलहरूको ठगी व्यवहार र राज्यको मौनता मिलेर उनीहरूको अवस्था पहिले नै नाजुक बनिसकेको छ। विगत १५ वर्षदेखि जसो किसानले पाउँदै आएको अनुदान पनि अब हटाइँदा आन्दोलन गर्नुबाहेक विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

हरिवन बैठकबाट आन्दोलनको रोडम्याप

साउन १२ गते हरिवनमा महोत्तरी, सर्लाही, बारा र सुनसरी जिल्लाका उखु किसान नेताहरूको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले तीन चरणको आन्दोलनको योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ:

1. साउन १८: जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने (आज सम्पन्न)

2. साउन २०: देशभरका चिनी मिलको मूल गेटमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन

3. भदौ ८: काठमाडौं माइतीघर मण्डलाबाट राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलन सुरु गर्ने

‘प्रधानमन्त्रीबाट आशा बाँकी छ’

ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीप्रति अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ: “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ०८१–८२ को उखु अनुदान वापतको रकम उपलब्ध गराउनुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।”

तर कृषक नेताहरू भने अझै आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। अध्यक्ष कुशवहाको भनाइमा, “यदि सरकार गम्भीरतापूर्वक छलफलमा आउँदैन भने आन्दोलनको दायरा राजधानीसम्म फैलन्छ।”

कृषिमा अनुदान कटौतीको निहित संकेत

विगतमा कृषिमा अनुदान वृद्धि गरेर किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकार अहिले झनै कटौतीतर्फ उन्मुख देखिनु कृषकहरूको दृष्टिमा दुःखद हो। उखुजस्तो दीर्घकालीन लगानीमा आधारित बालीमा अनुदान हटाउने निर्णयले किसानहरूको मनोबलमा ठूलो चोट पुर्याएको छ।