आज्ञा खबर
बर्दिबास
बर्दिबास नगरपालिकामा शिक्षा नीतिको निर्माण, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्न उद्देश्य राखिएको एक बहसमूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको समन्वयमा डिएसओले आयोजना गरेको “शिक्षा नीतिसम्बन्धी संवाद कार्यक्रम”मा स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षा अधिकृतदेखि समाजका विविध क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखियो।
शिक्षामा नागरिकको आवाज
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नगरप्रमुख प्रहलाद कुमार क्षेत्रीले नगरका विद्यालयहरूमा पूर्वाधार निर्माण, महिला नेतृत्वको सशक्तीकरण र डिजिटल शिक्षामा नगरको लगानी उल्लेखनीय भएको बताए। “दस वर्षीय शिक्षा नीति छिटो कार्यान्वयन गर्न सके बर्दिबासलाई छिट्टै साक्षर शहर घोषणा गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उपप्रमुख तारादेवी महतोले महिलालाई लक्षित सिपमूलक तालिम, सांकेतिक भाषा तालिम तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै महिलाको नेतृत्व भूमिकामा वृद्धि भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरिन्।
सार्वजनिक विद्यालयमा विश्वसनीयता घट्दै?
वडा नम्बर ५ का अध्यक्षले सरकारी विद्यालयमा सुविधा र योग्य जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि आम अभिभावकको विश्वास निजी विद्यालयतर्फ ढल्किनु गम्भीर प्रश्न भएको बताए। “यसको कारण पहिचान गरी सार्वजनिक शिक्षामा पुनः विश्वास दिलाउनुपर्नेछ,” उहाँको भनाइ थियो।
दलित सहभागिता अझै न्यून
शिक्षा विभाग प्रमुख रेवती पराजुलीले नगरमा ५० सामुदायिक, २७ संस्थागत, ३ धार्मिक, ५–६ प्राविधिक तथा ४ स्नातक तहका कलेजहरू रहेका जानकारी दिइन्। हालसम्म करिब २५,८६३ विद्यार्थी नामावलीमा रहेका छन्। कक्षा १–८ सम्मको नामांकन दर ९७.५१% रहेको छ भने साक्षरता दर ८५% नाघिसकेको जनाइयो। तथापि दलित समुदायको सहभागिता अझै न्यून रहेको र दीर्घकालीन सुधारका लागि थप बजेट तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको आवाज कार्यक्रममै उठाइएको थियो।
नीति राम्रा, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
वडा नं. ८ का अध्यक्षले नीति त सशक्त रहेको तर कार्यान्वयनको तहमा समस्या देखिएको बताए। “गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्यबिना सम्भव छैन,” उहाँले जोड दिनुभयो।
शिक्षालाई लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोड्ने प्रयास
कार्यक्रमका मूल उद्देश्यहरूमा शिक्षा नीतिमा नागरिक सरोकारको समावेश, शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार, प्रमाणमा आधारित तथा समावेशी नीति निर्माण, र दिगो विकास लक्ष्य (SDG 4) को स्थानीय कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको सशक्त भूमिका सुनिश्चित गर्ने विषय सामेल थिए।
महिला सहभागिता उत्साहजनक
नगरमा हाल ४९% महिला शिक्षक कार्यरत छन् भने केही विद्यालयमा महिला प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समिति प्रमुखको भूमिका पनि देखिएको छ। नगरको जेनडर गुणस्तर सूचकांक (GQI) ०.८८ रहेको जानकारी दिइयो।
बर्दिबासलाई शैक्षिक हब बनाउने आकांक्षा
वडा नं. १ अध्यक्ष भोला खड्काले बर्दिबासलाई मधेस प्रदेशको शैक्षिक केन्द्र बनाउने सपना साकार पार्न यस्ता संवादमूलक कार्यक्रमहरूको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए। “डिजिटल शिक्षा अब विलासिता होइन, आवश्यकता हो,” उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
साझा समझदारीको बाटो
कार्यक्रममा छलफलका क्रममा शिक्षामा देखिएको असमानता, अवसरको पहुँच, नीतिगत अस्पष्टता र स्रोत अभावजस्ता विषयहरू खुलस्त उठाइए। सहभागीहरूबीच नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता र साझा समझदारी अपरिहार्य रहेको निष्कर्षमा कार्यक्रम पुग्यो।
