आज्ञा खबर
बर्दिवास
मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवका स्वकीय सचिव चन्देश्वर महतोको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा कदम चालेको छ। शैक्षिक योग्यता नपुगेको ठहर गर्दै अख्तियारले महतोबाट अहिलेसम्म लिइएको तलब, सुविधा र सेवा वापसीका लागि प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो।

सूचनाअनुसार अख्तियारले करिब दुई साताअघि एक निर्देशनसहितको पत्र पठाउँदै महतोबाट असुल गर्नुपर्ने रकम र सुविधा स्पष्ट गर्न भनेको छ। महतोले पूर्वमुख्यमन्त्री यादवको कार्यकालमा प्रथम श्रेणी ९सहसचिव सरह० दरबन्दीमा पर्ने ‘प्रमुख स्वकीय सचिव’ पदमा नियुक्ति पाएका थिए। तर, यो पदका लागि न्यूनतम स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने भए पनि महतोले प्रविणता प्रमाणपत्र ९क्ष्लतभचmभमष्बतभ ीभखभ०ि मात्र अध्ययन गरेका थिए।

छानबिनपछि अख्तियारले महतोको नियुक्ति प्रक्रियामा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। उनी करिब १० महिनासम्म सो पदमा रही मासिक ५७ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ तलब, सरकारी गाडी, आवासलगायतका सुविधा उपयोग गरिरहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जयकुमार राउतले अख्तियारको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार अख्तियारले सेवा सुविधा फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको पत्रबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

तर, चन्देश्वर महतो भने अख्तियारको निर्देशनबारे अनभिज्ञ रहेको दाबी गर्छन्। उनले आफूलाई हालसम्म कुनै पत्र प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘प्रमुख स्वकीय सचिव राजनीतिक नियुक्ति हो,’ महतोले भने, ‘अख्तियारमा म आफ्नो जवाफ दिइसकेको छु।’

उनको भनाइअनुसार राजनीतिक नियुक्तिमा शैक्षिक योग्यता हेर्नु नपर्ने हो भने पनि कानुनले भनेको न्यूनतम योग्यता — स्नातक तह — पूरा गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। तर, महतोको शैक्षिक योग्यताले त्यो मापदण्ड नपुगेको स्पष्ट भइसकेको छ।

यसअघि अख्तियारले महतोको नियुक्ति सम्बन्धमा जानकारी माग्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नियुक्ति अधिकार मुख्यमन्त्रीकै भएको भन्दै हस्तक्षेप गर्न नसकिने जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ।

यसबारे विश्लेषकहरू भन्छन्— “यो प्रकरणले देखाएको छ कि राजनीतिक पहुँचका आधारमा शैक्षिक मापदण्डको अवहेलना गर्दै गरिएको नियुक्ति कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले गलत हो।” अब प्रश्न उठेको छ— के पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले मापदण्ड विपरीत महतोलाई नियुक्त गर्नुमा जिम्मेवारी लिनेछन्रु

नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यताको अनदेखी र सेवा सुविधाको वापसी— यी सबै बुँदाहरू अब मधेश प्रदेश सरकार र अख्तियारबीचको समन्वयमा स्पष्ट गरिनुपर्ने देखिन्छ। यो घटनाले भविष्यमा राजनीतिक नियुक्तिका नाममा हुने मनपरीतामा रोक लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।