आज्ञा खबर
काठमाडौं ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ। आज (बुधबार) बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्देशनअनुसार समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको हो।
पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतका अनुसार, सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको निष्कर्षसहित समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिइएको हो।
सरकार निष्क्रिय र बिचौलिया–मुखी भएको आरोप
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई ‘निराशाजनक’ भन्दै समर्थन जारी राख्नु उचित नठहरिएको बताए।
“संविधान संशोधनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकार मौन रह्यो, आर्थिक सुधारमा समेत कुनै ठोस पहल देखिएन। उल्टै विवादास्पद निर्णय र भ्रष्टाचारले सरकार बदनाम बन्यो,” अध्यक्ष यादवले भने।
उनले थपे, “सरकार बनाउनु पर्ने मुद्दामा चुप बस्ने र नछुनुपर्ने कुरामा हात हालेर विवाद निम्त्याउने प्रवृत्ति देखियो। यस्तो सरकारलाई समर्थन दिनु पार्टीको नैतिकताविरुद्ध हुन्थ्यो।”
मधेसमा समेत सत्ताबाहिर नै
संघीय सरकारमा सहभागी नरहेको जसपा नेपालले मधेस प्रदेशमा भने नेतृत्व दाबी गर्दै आएको थियो। तर, केन्द्रमा रहेका दलहरूको असहयोगका कारण प्रदेशमै पनि पार्टी सत्ताबाट टाढिएको छ।
सरकारप्रति ११ बुँदे असन्तुष्टि
पार्टीले संघीय सरकारको आलोचना गर्दै ११ बुँदामा सरकारको असफलता औंल्याएको छः
-
जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन असफल।
-
भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र बिचौलियाको नियन्त्रणमा कमजोरी।
-
आर्थिक सुस्तता र असन्तुलित बजेट निर्माण।
-
संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीनता।
-
कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योगको विकासमा चासो नलिएको।
-
शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता सेवामा गुणात्मक सुधार नगरेको।
-
उत्पीडित समुदायहरूको समस्या सम्बोधनमा असंवेदनशीलता।
-
विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दामा बन्दीको रिहाइ नगरेको।
-
संविधान संशोधन प्रक्रियामा निष्क्रियता।
-
किसानहरूलाई सहुलियतमा मल, बीउ र ऋण उपलब्ध गराउन नसकेको।
-
रोजगारी सिर्जनाको प्रयास नगरी बेरोजगारी बढाएको।
जसपा नेपालको समर्थन फिर्ता सँगै संघीय सरकार थप दबाबमा परेको देखिएको छ। आगामी दिनमा राजनीतिक समीकरण कता मोडिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
