आज्ञा खबर
जनकपुरधाम,
मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले फिर्ता लिएको छ। बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नागरिक उन्मुक्तिका एक मात्र सांसद उर्मिला सिंहले सदनमा बोल्दै समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेकी हुन्।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार, सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता गरेमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ।
सांसद सिंहको समर्थन फिर्तापछि अब मुख्यमन्त्री सिंहले आगामी केही दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव ल्याउनु पर्नेछ। यद्यपि, अहिले सिंह नेतृत्वको सरकारमा जनमत पार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत दल सहभागी छन्, जसले गर्दा सरकारसँग अझै पनि स्पष्ट बहुमत रहेको देखिन्छ।
प्रदेशसभामा कुल १०७ जना सांसद रहेकोमा हाल ३ जना निलम्बनमा परेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले केही दिनदेखि बजेटप्रति असहमति जनाउँदै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। उनीहरूको आरोप छ— “२०८२र८३ को बजेट बिचौलियामुखी र असमान विकासको आधारमा बनाइएको छ।” उनीहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै आएका छन्।
यसबीचमा नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन फिर्ता हुनु, सरकारप्रतिको असन्तुष्टि र आन्तरिक खिचातानीको संकेतका रूपमा लिइएको छ। राजनीतिक स्थिरताको सवालमा यो घटनाले मधेस प्रदेशको भावी सत्ता समीकरणमा नयाँ बहस पैदा गरेको छ।
