आज्ञा खबर
बर्दिवास
हामी सामुदायिक विद्यालयमा पनि स्तरीय शिक्षा चाहन्छौं”, “खेल्ने ठाउँ र खेल सामग्रीमा नगरले अझ लगानी गरोस”,डिजिटल पढाइ हाम्रो पनि अधिकार हो”—यी आवाजहरू कुनै शिक्षाविद् वा अभियन्ताका थिएनन्। यी त बर्दिवासका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ती बालबालिकाका आवाज थिए, जसले विद्यालयको पोशाकमै बसेर जनप्रतिनिधिसँग सिधा संवाद गरे।
बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै उनीहरूका आवश्यकता र अभिप्रायलाई नगर विकास योजनामा समेट्ने उद्देश्यसहित बर्दिवास नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रमको यो अभ्यास उदाहरणीय बन्दै गएको छ।
हालै सम्पन्न ‘जनप्रतिनिधिसँग बालबालिका’ कार्यक्रमको तेस्रो शृङ्खला बर्दिवास–९ स्थित राष्ट्रिय मा.वि. पशुपतिनाथ बनझुल्लामा आयोजना गरिएको थियो। यसमा राष्ट्रिय मा.वि. बनझुल्ला, दुर्गा मा.वि. किशाननगर, जनता मा.वि. डाँडाटोलबिजलपुराका कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरू सहभागी थिए।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, प्रविधि, सरसफाइ र सुरक्षित वातावरणजस्ता आधारभूत सवालमा बालबालिकाले नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष तथा शिक्षा शाखाका प्रतिनिधिहरूसँग सजीव संवाद गरे। उनीहरूले उठाएका विषयहरू केवल सुविधाको खोजी थिएनन्, त्यो त अधिकारबोध, सजगता र समावेशी शासनप्रतिको माग पनि थियो।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीले बालबालिकाको जिज्ञासा र मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेर सन्तुलित र भावनात्मक जवाफ दिए। “तपाईंहरूको आवाज नगरको योजना र बजेटमा प्रतिबिम्बित नभएसम्म सरकार जनउत्तरदायी हुन सक्दैन,” भन्ने उनको भनाइले स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्वप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता दर्शायो।
नगरप्रमुख क्षेत्रीले डिजिटल पहुँच, वडागत खेलमैदान निर्माण, विद्यालय–केन्द्रित स्वास्थ्य परीक्षण तथा शुद्ध पिउने पानीको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता सूचीमा राखेर कार्यान्वयन अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राममणी अधिकारीले विद्यालयहरूको अवस्थागत विवरणको आधारमा योजनाहरू तय गरिने स्पष्ट पारे। शिक्षा शाखा उपसचिव रेवती पराजुलीले भने बालमैत्री दृष्टिकोणलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखिएको बताए। उनका अनुसार नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्रमशः बालमैत्री कार्यक्रम विस्तार गरिएका छन।
यो कार्यक्रम बर्दिवास नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको संयोजनमा सञ्चालित भए पनि यसको प्रभाव सामाजिक, प्रशासनिक र राजनीतिक तहसम्म देखिएको छ।
‘जनप्रतिनिधिसँग बालबालिका’ कार्यक्रम बालबालिकालाई केवल बोल्नका लागि दिईनेमात्रै होइन, उनीहरूको विचारलाई नीति, योजना र कार्यान्वयनसँग गाँस्ने माध्यम बन्न थालेको छ। बालबालिकाको जीवनस्तर सुधारमा स्थानीय तहको यो सक्रियता एक सकारात्मक संकेत हो।
नेपालका अन्य पालिकाहरूले पनि बर्दिवास नगरपालिकाको यो अभ्यासबाट सिक्न सक्छन्—जहाँ बालबालिकालाई सुनेर मात्र होइन, उनीहरूको आवाजलाई नीति निर्माणको मूल धारमा राख्ने प्रतिबद्धता प्रष्ट देखिन्छ।