आज्ञा खबर
बर्दिवास
नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेस प्रदेशका विविध आर्थिक चुनौतीहरूमाथि प्रकाश पार्दै सोको सुधारका लागि बहुआयामिक सुझाव सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको केन्द्रीय बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेशभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययनले मधेस प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकहरू अझै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभावमा भारत जान बाध्य रहेको बताएको छ। आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र उपकरणको कमीले स्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर बनेको उल्लेख छ। स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि अस्पतालमा आधुनिक उपकरण तथा जनशक्ति सुनिश्चित गर्नु चुनौती रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ।
शिक्षाको सन्दर्भमा, सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार, ग्रामीण भेगमा स्रोतसाधनयुक्त स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना तथा व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्नेमा अध्ययन केन्द्रित छ। जनकपुर र वीरगञ्जजस्ता मुख्य सहरलाई शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु प्रदेशको दीर्घकालीन हितमा पर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सहरी फोहोर व्यवस्थापन, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण, र सार्वजनिक पूर्वाधार सुधार प्रदेशको सौन्दर्य र समृद्धिका लागि आवश्यक कदमका रूपमा औंल्याइएको छ। सडक छेउछाउमा फालिने फोहरले शहरको स्वरूप बिगारिरहेको भन्दै सोको व्यवस्थापनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा भने बजार पहुँच अभावका कारण किसानहरू बिचौलियामा निर्भर रहन बाध्य छन्। कृषि उपजको उचित मूल्य निर्धारण र वितरण प्रणाली सुधार गरी कृषकको जीवनस्तर उकास्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। मत्स्य उत्पादनमा अग्रणी जनकपुर र परवानीपुर जस्ता क्षेत्रलाई थप प्रवद्र्धन गरी आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक मोडेलमा लैजाने, मलखादको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, कृषि उपजको बजार प्रबन्ध र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।
यसैबीच, युवा जनशक्ति विदेशी रोजगारमा पलायन भइरहेका कारण सेवा क्षेत्र जस्तै सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ। रोजगारी सिर्जनाको लागि तालिम, सीप र रोजगारीयुक्त वातावरण सिर्जना अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विप्रेषण रकमलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रयोग गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी योजनाबद्ध लगानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पर्यटनको सम्भावना बोकेको मधेस प्रदेशका जानकी मन्दिर, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, कोशीटप्पु, सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय र भरत ताल क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने ठहर राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू – हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थल र राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
अन्त्यमा, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै सीमान्तकृत वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गर्नु, आर्थिक कारोबारलाई औपचारिकरण गर्दै राज्यको राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउनु अध्ययनको प्रमुख सिफारिसहरूमा पर्छ।
