आज्ञा खबर
धनुषा
मधेश प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक एक मिनेट पनि नबसी स्थगित हुनु प्रदेशको संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ। सरकारको योजना बिक्री र मन्त्रालयगत बजेट खर्चमा देखिएको अनियमितताको जवाफ खोज्न विपक्षीहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दा सत्तापक्षको ढिलासुस्तीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै अवरोध पुगेको देखिन्छ।
बुधबार सुरु भएको बैठक विपक्षी सांसदहरूको विरोधका बीच सुरु भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रमुख सचेतक रामाशिष यादवको माग थियो— चौथो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा पारित गरिएको संसदीय छानबिन समिति तत्काल गठन गरियोस्। यथासमयमा कारबाही नहुँदा प्रदेशसभाको बैठक प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले यादवको मागप्रति सहमति जनाउँदै बैठक सुरु भएको एक मिनेटमै स्थगितको घोषणा गरे। यस्तो निर्णयले सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको विश्वास संकट मात्रै होइन, प्रदेशसभाको प्रभावकारिता र जनउत्तरदायित्वमाथि पनि गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ।
‘सत्तापक्षकै असहयोगले संसदले पास गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ जसपाका सचेतक यादवले भने, ‘यो संसदकै अपहेलनाको प्रतीक हो।’
संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि विपक्षीले आफ्नो प्रतिनिधिको नाम पहिल्यै पठाइसकेका छन्। तर सत्तापक्षबाट नाम नआउँदा एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमतिको अभाव प्रदेश सभाको काम कारबाही ठप्प हुने मोडमा पुगेको छ।
बैठक स्थगनअघि सभामुखको कार्यकक्षमा करिब तीन घण्टा छलफल चल्यो। तर सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा पुग्न नसक्दा बैठक सार्नुप¥यो।
सभामुख मण्डलले भने, ‘फेरि औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ताबाट सहमति जुटाउने प्रयास हुनेछ।’ प्रदेशसभाको अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
यो घटनाले प्रदेशसभाभित्र शक्ति सन्तुलन र जिम्मेवारीको प्रश्न पुनः उठाएको छ। छानबिन समितिको गठन रोक्नु केवल राजनीतिक रणनीति होइन, विधिको शासनमाथिको हस्तक्षेप हो भन्ने आकलन गरिंदैछ। अब प्रश्न उठेको छ— प्रदेश सरकार संसदीय निर्णयको पालना गर्न तयार छ कि छैन?
