आज्ञा खबर
बर्दिबास,
खाद्य सुरक्षाका लागि आयातमा निर्भर रहँदै आएको नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी यात्राको थालनी मधेश प्रदेश सरकारले गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमा गर्दै कृषिलाई रोजगारीको माध्यम र समृद्धिको आधार बनाउने रणनीतिमा केन्द्रित भएको छ।

यसैक्रममा बुधबार बर्दिबासमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले बोल्दै, “अब निर्वाहमुखी खेतीले मात्र पुग्दैन। कृषि उत्पादनलाई आयआर्जनसँग जोडेर आत्मनिर्भरता र समृद्धि दुवै हासिल गर्नुपर्ने बेला आएको छ,” भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्उनले वैदेशिक रोजगारीको सट्टा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर समाजको समग्र रुपान्तरण गर्न सकिने उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्री सिंहले मधेशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई स्मरण गर्दै विगतमा यो क्षेत्रबाट अन्न विदेश निर्यात हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे। अहिले भने उत्पादन लागतमा भएको वृद्धिले किसानलाई नोक्सानमा पारिरहेको उल्लेख गर्दै, राज्यको भूमिकाले कृषिमा फाइदा हुने मेकानिजम विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रमको आयोजना भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको थियो। अन्तरक्रियामा मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले मधेशलाई ‘कृषि हव’ मा रुपान्तरण गर्ने सपना प्रस्तुत गर्दै त्यसका लागि सबल नीतिगत रूपरेखा आवश्यक रहेको बताए। “हामी ‘फिड द नेसन’ भन्ने लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहेका छौं,” मन्त्री क्षेत्रीले भने।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव उमेश दहालले प्रदेशको कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्कीय विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै खाद्य सुरक्षाको अवस्था क्रमिक सुधार हुँदै गएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयका निर्देशक जितेन्द्र यादवले भने, “राजनीतिक प्रतिवद्धता बिना कृषि सुधार सम्भव छैन, नीति र कार्यक्रम स्पष्ट हुनुपर्छ।”

कार्यक्रमको पूवाद्र्धमा कृषि विज्ञ डा. राजेन्द्र उप्रेती, डा. मणिरत्न अर्याल तथा मत्स्य विकास निर्देशक जागेश्वर यादवले मधेशमा कृषि आधुनिकीकरण, जलवायु अनुकूलन र पशुपालन विस्तारको सम्भावनाबारे अनुसन्धान आधारित प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।
अन्तरक्रियामा मधेश प्रदेश सभा सदस्यहरू कृष्णप्रसाद यादव, भरतप्रसाद साह, रामअशिष यादव, जैनुल राइन, र जिवछी कुमारी यादवले कृषिमा राज्यको लगानी, सिँचाइ, बजारिकरण र प्राविधिक तालिमको महत्वको बिषयमा धारणा राख्दै समन्वयात्मक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

मधेश सरकारको हालैको धारणा र रणनीतिले प्रदेशको कृषिलाई पारम्परिक अभ्यासबाट आधुनिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने संकेत गर्छ। तर, योजनालाई व्यवहारमा उतार्न नीतिगत स्पष्टता, स्रोतसाधन परिचालन, र किसानसम्मको पहुँच सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ।