मधेश प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न माग
आज्ञा खबर
धनुषा
जनताको न्यायिक पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिष कुमार सिंहलाई विशेष सुझावसहितको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाद्वारा हस्ताक्षरित मार्गचित्रमार्फत मुख्यमन्त्री सिंहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाहरूको पहिचान र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको हो।
हरवाचरवा प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री सिंहले हरवाचरवा प्रथालाई मधेश प्रदेशको समृद्धिमा एउटा कलंकको रूपमा परिभाषित गर्दै यसको समाधानका लागि ठोस नीति, पर्याप्त बजेट र शीघ्र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाए।
मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ:
“हरवा-चरवाको समस्या समाधान गर्न न्यायिक पुनर्स्थापनाका लागि संघीय र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछौं।”
सुझावपत्रमा उठाइएका मुख्य मागहरू:
-
ऋण खारेजी र नीतिगत व्यवस्था:
नेपाल सरकारले सन् २०७९ साउन २ गते गरेको मुक्तिको घोषणालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् मार्फत कार्यनिर्देशिका पारित गरिनु पर्ने। -
आधिकारिक तथ्याङ्क संकलन:
स्थानीय तहलाई परिचालित गरी यथार्थ तथ्याङ्क संकलन तथा परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने। -
आवास र भूमिको व्यवस्था:
बासबिहीन परिवारका लागि बस्नयोग्य घरसहित शहरी क्षेत्रमा प्रति परिवार १ कठ्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा २ कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराई स्वामित्व प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने। -
आजीविकाका लागि जमिन र तालिम:
कृषिमा संलग्न हुन चाहने भूमिहीनहरूलाई कम्तीमा ५ कठ्ठा जमिन, आधुनिक खेती सम्बन्धी तालिम, बीउ पुँजी, र कृषि उपकरण उपलब्ध गराइनुपर्ने। पर्याप्त जमिन नभएको क्षेत्रमा लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने नीति ल्याइनुपर्ने।
मञ्चका भनाइ:
केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलका अनुसार मुक्तिको घोषणा भएको २ वर्ष ७ महिनासम्म पनि पुनर्स्थापनाको कार्य प्रारम्भ नहुनु अत्यन्त दुःखद र निराशाजनक छ। यसले हजारौं मुक्त हरवाचरवा समुदायलाई अझै पनि पर्खाइ र अन्योलमा राखेको छ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका संरक्षक तथा सरोकारवाला समिति सदस्य गणेश विश्वकर्माले भने, “भूमिहीन मुक्त हरवाचरवाका लागि दीर्घकालीन कृषि उपयोगका लागि १० वर्षसम्म जमिन लिजमा प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था अनुसार पहल गर्नुपर्ने छ।”
