आज्ञा खबर
सर्लाही

सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी माछापोखरी निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले पूर्व बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा, उपमेयर लीला मोक्तान, मधेस प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादव, र अन्य सरकारी कर्मचारीलाई ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी सम्पत्ति हानी गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति विना वन क्षेत्रमा संरचना

वन ऐनअनुसार वन क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य छ। तर, अख्तियारको दाबी अनुसार उक्त परियोजनामा कुनै कानुनी स्वीकृति विना माछापोखरी निर्माण गरिएको थियो। परियोजनामा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त करोडौँ रकम प्रयोग गरी पोखरीसहितका संरचना निर्माण गरिएको पाइएको छ।

गैरकानुनी अनुदान र स्रोतको दुरुपयोग

अख्तियारका अनुसार, मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबाट ३० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरी गैरकानुनी रूपमा खर्च गरिएको छ। स्रोत व्यवस्थापन, अनुदानको प्रयोग, र संरचना निर्माण प्रक्रियामा देखिएको बेथितिले भ्रष्टाचारको गम्भीर आशंका जन्माएको आयोगको ठहर छ।

कसले कति बिगो तिर्नुपर्ने ?

विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा आरोपितहरूमाथि निम्नानुसार बिगो माग गरिएको छ:

• पूर्व मेयर भरत थापा र उपमेयर लीला मोक्तान — जनही ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ

• पूर्व अर्थमन्त्री विजयकुमार यादव र कानुन अधिकृत भुजेल — जनही २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँ

• पूर्व इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने — १० करोड १४ लाख रुपैयाँ

• इन्जिनियर सागर पौडेल — ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ रुपैयाँ

• लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल — जनही ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४०४ रुपैयाँ

अख्तियारको ठहरमा, वन ऐनको स्पष्ट उल्लंघन गर्दै अनुमति विना संरचना निर्माण गरिएको, अनुदानको दुरुपयोग गरिएको, र स्रोतको अपारदर्शी प्रयोगमार्फत राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको छ। यो प्रकरणले सरकारी संयन्त्रभित्रको समन्वयहीनता र कमजोरीको झल्को समेत दिएको छ।