माधव पौडेल
बर्दिवास
मुआब्जा विवाद नसुल्झिएका कारण महोत्तरीको विजलपुरा देखि वर्दिवास सम्मको रेलवे ट्रयाक निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । वर्दिवास नगरपालिका वडा नं. १४ भित्र रहेको १४ घरधुरीको दर्ताछुट जमिनको मुआब्जा विवाद दुई वर्षदेखि कायमै रहँदा विजलपुरा वर्दिवास र मेची–महाकाली विद्युतीय रेल्वे आयोजनाको रेलवे ट्रयाक निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।
आयोजना अन्तर्गत भारतको जयनगरवाट नेपालको विजलपुरा सम्म रेल संचालन भएको वर्षदिन नाघेपनि मुआव्जा विवादले त्याहाँ भन्दा अगाडि वढ्न सकेको छैन । ऐलानि जग्गाभएकाले मुआव्जा दिन नसकिने रेल्वेले जनाएको छ भने पिडितहरुले स्थानिय निकायको सिफारीस सहित आफ्नो जग्गा दर्ताछुट भएको र नम्वरी जग्गा सरह मुआव्जा पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । ५ दशकदेखि हकभोग गरेको जग्गा कसरी ऐलानि हुन्छ ?उनिहरुको प्रश्न छ ।
विभिन्न कालखण्डमा वर्दिबासका रेल्वे पिडितहरुले आन्दोलन गरेपनि सुनुवाई नभएको हुँदा यो भन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रने पिडित पक्षको आन्दोलनको नेतृत्व गरीरहेकी मालाखनाल वताउछिन्। “हाम्रो शान्तिपुर्वक आन्दोलनमा सरकारले सुनुवाई नगर्ने हो भने भौतिक तोडफोड मै उत्रनुको विकल्प छैन”उनले भनिन् । हाल उनिहरुले रेल्वेको निर्माणाधिन काम रोकेका छन् । माथिवाट सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यहिहुने रेल्वेका सम्वन्धी कर्मचारी वताउछन् ।
यता यसै आयोजना अन्तर्गत मेचिमहाकालि रेल आयोजनाको रौतहट खण्डमा ट्रयाक र कल्भर्ट निर्माणको पाँच वटा प्याकेजमा कामभइरहेको छ । सबै प्याकेजको काम २०७८ माघ १४ गते भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएपनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै काम लम्ब्याएका छन् । उक्तकार्यको रोशनकुमार श्रेष्ठ जेभी, सन्तोषी कन्टेक्ट, लुम्बिनीएपेक्स, खानी, हिन्दुङ थोकर र गोल्डेन बिरुवाले निर्माण ठेक्का पाएका छन् ।
त्यसैगरी रौतहटमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भएको उक्त कार्यमध्ये प्याकेज नम्बर १,२ र ४ मा ऐलानी जग्गाको मुआब्जा विवादले गर्दा काम अघि बढ्न नसकेको सर्लाहीमा रहेको आयोजनाको कार्यालय प्रमुखकिरण कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लमहाखोला नजिकको करिब एक सय मिटर ऐलानी जग्गाको मुआब्जामाग र सन्तपुर खण्डमा रहेको जमिनकामालिकले मुआब्जाकमी भएकाभन्दै गरेको विवादले काम अवरुद्ध भएको हो ।
“ऐलानी जमिन भोगचलनगर्नेको कागजपत्र वा लालपुर्जा नभएको कारण मुआब्जादिने आधार हुँदैन । तर पनि मुआब्जाको माग गरी काम अवरोध गरेका छन् । माथिको निर्देश नआएसम्म काम अघि बढ्ने सम्भावना छैन । आगामी फागुन मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्नगर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहे पनि अवरोध कायमै रहे पुनः म्यादथप्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ उनले भने ।”
यता रेलवेको नाममा सुकुम्बासीको उठिबास हुने भो भन्दै चाँदी नदी क्षेत्रका बासिन्दा सरोज चौधरीले लामो समयदेखि भोगचलनगर्दै आएको जमिनको मुआब्जा पाउनु पर्ने जिकिर गरे । २०७६ असोजदेखि निर्माण सुरु भएको रौतहटको बागमतीदेखि बाराको सीमा क्षेत्र धन्सार सम्म २२ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण गर्ने योजना छ । जसमा हरियाली सहित रेलवेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्सकल्भट निर्माण गर्नु पर्ने सम्झौता रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
