मधेसका तीन पालिकाले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट

[sharethis-inline-buttons]

आज्ञा खबर
सर्लाही
मधेस प्रदेशका तीन पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। फागुनको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि आपसी भागबण्डा मिल्न नसकेको कारण प्रदेशको १३६ मध्ये तीनवटा पालिकाले फागुन १८ गतेसम्म आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

बजेट ल्याउन नसकेकामध्ये रौ रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका, सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित मेयर गोपाल राय यादवलाई नदीको टेन्डरमा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यससँगै गत आर्थिक वर्षमा उनी पदच्युत भएका थिए । कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव सुरेन्द्र प्रधानको प्रयासमा निर्धारित समयभन्दा ७ महिना ढिलो यही ३ फागुनमा सातौं नगरसभा सम्पन्न भएको थियो ।

तर, बाँकी प्रक्रिया हालसम्म मिल्न नसकेको कारण फतुवा विजयपुर यस आवको बजेट हालसम्म आउन सकेको छैन । असार १० भित्र हुनुपर्ने नगरसभा समयमा हुन नसक्दा त्यहाँका शिक्षक कर्मचारी गरी झन्डै साढे तीनसय मानिसले हालसम्म तलब पाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी आन्तरिक बिवादको कारण भन्दै सर्लाहीको हरिपुर्वा र चन्द्रनगराले बजेट ल्याउन सकेको छैन । तलब माग गर्दै पछिल्लो १८ दिनदेखि हरिपुर्वाका कर्मचारी तथा शिक्षक दैनिक पालिकाअगाडि धर्नामा बस्दै आएका छन् । त्यस्तै चन्द्रनगरको पनि आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प भएको स्थानीयहरुले बताएका छन्।

पालिकाहरुले विभिन्न राजनीतिक, प्राविधिक जे जस्तो कारण देखाए पनि मधेश प्रदेशमा समयमा नगरसभा नहुनु अर्थात् ढिलो गरी हुनुको प्रमुख कारण निर्वाचित पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरू बीच बजेटको भागबण्डा नमिल्नु नै मुख्य कारण रहेको जानकारहरूको ठम्याइ छ ।

देशभरिको कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये मात्र तीन स्थानिय तहले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि बजेट पेश गर्न सकेको छैन। स्थानीयतहले समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारबाट पाउने अनुदानमा कटौती हुने गर्दछ भने ढिलो गरी बजेट ल्याउँदा सदुपयोग हुने सम्भावना झिनो हुन्छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्ममा पास गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।