निकिता खनाल
बर्दिवास
महोत्तरीको बर्दिवासमा निर्माण हुन लागेको बर्दिबास मेडिकल कलेजको निर्माण कार्य रोकिएको बिषयमा बर्दिवास नगरपालिकाले यहि फागु १६ गते बुधवार बृहत छलफल गर्ने भएको छ ।
मेडिकल कजेज विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई १६ महिनापछि अदालतले खारिज गरे पनी कलेज निर्माणको कानुनी प्रक्रिया अत्यधिक झनझटिलो रहेकोले निर्माण कार्यमा अन्यौलता देखिएको भन्दै कानुनी बाधा फुकाउनकालागी छलफल राखिएको बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रलाद कुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
संघिय सरकारका श्रम तथा रोजगार मन्त्री सरत सिहं भण्डारी प्रमुख अतिथी रहेको छलफल कार्यक्रममा महोत्तरी जिल्ला भित्रका संघिय तथा प्रदेश संसद महोत्तरी ,धनुषा ,सर्लाही जिल्लाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख बिभिन्न जन प्रतिनिधि राजनितिक दलका प्रतिनिधि संघ संस्थाका प्रतिनिधि नागरिक समाज लगायतको सहभागिता रहने बर्दिवास नगरपालिकाले जनाएको छ ।
महोत्तरीको बर्दिबासमा एक हजार बेडको सरकारी मेडिकल कलेज
पूर्वाधार निर्माण विकासको बिरुद्धमा परेको रिट किनारा लागेपनि रोकिएको निर्माण प्रक्रिया अघि बढन सकेको छैन । मेडिकल कलेजको बिषयमा धनुषाका वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट ५ नम्बर इजलासका न्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतको सयुक्त इजलासले २०८० जेठ २९ गते सोमबार खारेज गरेको थियो।
२०७८ फाल्गुण तेस्रो साता सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बर्दिवास मेडिकल कलेज पुर्वाधार निर्माणगर्दा प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
कलेज निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति,रुख कटान घाटगद्दी लगायतका थुपै्र झनझटिलो कानुनी प्रक्रियाको काम बाकी रहेको छ । मेडिकल कलेज निर्माण शुरु गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गर्नु पर्छ। १४ अर्ब लागतमा निर्माण हुने कलेजका लागि ५४.५८४ हेक्टर जग्गा सरकारले उपलब्ध गराएको ३ वर्षभित्र कलेजको भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वधार निर्माण विकास आयोजनाका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
