चरम आर्थिक सङ्कटमा बर्दिबास खानेपानी

[sharethis-inline-buttons]

 विगत तिस वर्षदेखि स्थानीयको तिर्खा मेट्दै आएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था बर्दिबास उपभाेक्ताले बक्याैता रकम नतिर्दा चरम आर्थिक सङ्कटकाे चपेटामा परेकाे छ ।

खानेपानी संस्थानले   उपभोक्ताको घरसम्म पानी आपूर्ति गर्न  मासिक १२ लाखभन्दा बढी खर्च गर्दै अाएकाे छ , तर संस्थाले खर्च गरे अनुरूपकाे रकम संकल्न गर्न नसक्दा लगानी र उत्पादनमा तालमेल नमिलेकाे हाे ।

रकम अभावले सफाइ गर्न नसक्दा केही पानी ट्याङ्की उपयोगमा आउन सकेका छैनन् भने विष्ट टोलमुनिका पानी ट्याङ्कीमा विद्युतीकरण गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि प्राधिकरणले ४० लाख रुपियाँको स्टिमेट दिएको छ । डिजल पम्पबाट पानी आपूर्ति गर्दा मासिक छ लाख रुपियाँभन्दा बढीको इन्धन खर्च भइरहेकाे खानेपानी संस्थाले जनाएकाे छ ।

संस्थाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आ.व को पहिलो चौमासिक सम्म दुई करोड १४ लाख रुपियाँ असुल उपर हुन सकेको छैन । त्यसमध्ये ५० हजारभन्दा बढी बक्यौता राख्ने उपभोक्ताको सङ्ख्या ८५  पुगिसकेको छ ।  उक्त बक्यौता रकम  १२ वर्षभन्दा बढी समयदेखिको हो । खानेपानीको विधानमा उपभोक्ताले हरेक महिना महसुल बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । समयमा महसुल नतिर्ने उपभोक्ताको धारा काट्नेसम्मको कार्यसमितिलाई अधिकार छ । यसको बाबजुद पनि अटेरी उपभोक्तालाई १२ वर्षदेखि कसरी पानी उपभोग गर्न दिइयो ? आम उपभोक्ताले छानबिनको माग गर्दै अाएका   आएका छन् ।

पानी उपभोग गर्ने तर महसुल तिर्न अटेर गर्नेमा सेवा प्रदायक संस्था तथा कार्यालय पनि छन् । यसरी बढी बक्यौता राख्नेमा सात वटा गैरसरकारी संस्था, छ वटा होटल, दुई वटा निजी अस्पताल, दुई वटा सरकारी कार्यालय र दुई वटा विद्यालय समेत रहेको बर्दिबास खानेपानी संस्थाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भुलन सेन ठकुरीले बताए ।

खानेपानीको विधानमा उपभोक्ताले हरेक महिना महसुल बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । समयमा महसुल नतिर्ने उपभोक्ताको धारा काट्नेसम्मको कार्यसमितिलाई अधिकार छ । यसको बाबजुद पनि अटेरी उपभोक्तालाई १२ वर्षदेखि कसरी पानी उपभोग गर्न दिइयो ? आमउपभोक्ताले छानबिनको माग गर्दै अाएका   आएका छन् ।

वर्तमान कार्यसमिति निर्वाचित भएर आएदेखि संस्थामा व्याप्त बेथिति निराकरण गर्दै बाँकी बक्यौता असुल गर्न प्रकुया सुरु गरिएको छ । नयाँ कार्यसमितिले १५ दिने र सात दिने सूचना जारी गर्दै  वैशाखदेखि बक्यौता रकम बुझाउन ताकिता गरिसकेको छ । यसको पनि सुनुवाइ नभएपछि त्यस्ता उपभोक्ताको धारा नै काट्ने निर्णय गरिएकाे छ ।