आज्ञा खबर
महोत्तरी
महोत्तरीका उखु कृषकले लामो समयपछी उखुको अनुदान रकम पाएका छन यो वर्षे समयमै निकासा नआउँदा उखु किसानका खातामा रकम पठाउन ढिलो भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) महोत्तरीले जनाएको छ ।
सरकारले क्रसिङ सिजन २०७९÷८० मा चिनी मिललाई उखु उपलब्ध गराएका महोत्तरीका किसानको खातामा १८ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ । गत वर्ष सरकारले दसैँअघि नै अनुदान रकम उपलब्ध गराएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) का अनुसार जिल्लामा साना ठुला गरी दुई वटा चिनी मिल सञ्चालनमा छन् । दुवै मिलमा उखु दिएका १२ हजार ६७३ जना कृषकको खातामा १८ करोड ४७ लाख ९९ हजार रुपियाँ निकासा गरिएको छ ।
कोलेनिका प्रमुख बालकृष्ण अधिकारीका अनुसार क्रसिङ सिजन २०७९÷८० मा रामनगरस्थित एभरेस्ट सुगर मिललाई उखु दिने १२ हजार ५९० किसानको खातामा १८ करोड ४१ लाख ५२ हजार रुपियाँ अनुदान निकासा गरिएको छ । यो पटक एभरेस्टले २६ लाख ३० हजार ७४७ क्विन्टल उखु व्रmसिङ गरी दुई लाख ४२ हजार तीन क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो । यो चिनी उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ६१ हजार ८४४ क्विन्टलले बढी हो ।
त्यस्तै गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको सिद्धिविनायक चिनी मिलले भने यो वर्ष अपेक्षाकृत उखु व्रmसिङ गर्न सकेन । व्रmसिङ सिजन २०७९÷८० का लागि केबल ८३ जना कृषकले उखु
उपलब्ध गराएका थिए । कृषकको खातामा छ लाख ४७ हजार अनुदान रकम पठाइएको अधिकारीले जनाउनुभयो ।
गत वर्ष क्रसिङ सिजनमा ५१ हजार ४७२ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी छ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको सिद्धिविनायकले यो पटक भने नौ हजार २४५ क्विन्टल मात्र उखु क्रसिङ गर्न सकेको थियो ।
सरकारले गत वर्षदेखि अनुदान रकम ६५ रुपियाँबाट बढाएर प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ गरेपछि किसानले केही राहत महसुस गरेका थिए । तर, ढिलो गरी पाएको अनुदान रकम उखु किसानका लागि ‘हर्ष न विस्मात’ को स्थिति भएको उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेश कुशवाहाले बताउनुभयो । “सरकारले ढिलै भए पनि आखिर अनुदान त पठायो तर यही अनुदान रकम दसैँअघि नै दिएको भए उखु किसानलाई अझ बढी राहत र उत्साह थप्ने थियो,” कुशवाहाले भन्नुभयो ।
अहिले उखुको मूल्य उद्योगले ५४० र सरकारले अनुदानबापत ७० गरी प्रतिक्विन्टल ६१० कायम गरिएको छ । उखु कृषकले भने चिनीको मूल्य आकासिँदै गएको अवस्थामा प्रतिक्विन्टल उखुको न्यूनतम मूल्य ७५० रुपियाँ कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
गोरखापत्रबाट साभार
