निकेश खनाल
बर्दिवास
जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसकेको बर्दिवास—जनकपुर—जयनगर रेलमार्गको निर्माण अनिश्चित बन्दै गएको छ । जग्गाको मुआब्जा विवाद अझैपनि सुल्झिन नसक्दा महोत्तरीको भङ्गहा नगरपालिकाको पुरानो बिजलपुरा स्टेशनदेखि बर्दिवाससम्मको १८ किलोमिटर दूरीको रेलमार्ग निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै गएको हो ।

जयनगरबाट जनकपुरको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर दूरीमा रेलका पटरी ओछ्याइ सकिएर हाल रेल सञ्चालनमा रहेपनी मुआब्जाकै कारण बिजलपुरा, बर्दिवास क्षेत्रमा रेल्वेको काम अझै कछुवाकै गतिमा छ।
यसैगरी रेल्वे बिभागले महोत्तरीको बर्दिवास क्षेत्रमा स्टेशन निर्माणकोलागी थप जग्गा आवश्यकता पर्न सक्ने सम्भाबना रहेको भन्दै जग्गाधनीलाई जानकारी नै नगराई उनिहरुको जग्गामा शर्बे गरेर नयाँ पिलर गाडे्पछी बर्दिवासका जग्गाधनी थप अन्योलमा परेका छन।
रेल बिभागबाट मुआब्जा पाईसकेका बर्दिवासका जग्गाधनी स्टेशन पुर्ब पश्चिम राजमार्ग तर्फ सर्ने र मुआब्जा लिईसकेका बर्दिवासका स्थानियसंग रेल बिभागले मुआब्जा फिर्ता गराउने हल्ला चलेपछी उनिहरु थप त्रसित बनेका हुँन।
जग्गा धनीले रेल्वेले दिएको मुआब्जाको रकम आफुहरुले घरायसी तथा अन्य प्रयोजनकालागी खर्च गरीसकेकाले सो रकम फिर्ता गर्न नसकिने बताएका छन।
यसैबिच रेल्वे कार्यालय जनकपुरका ईन्जिनयर बिनमेद ओझाले हाल बर्दिवासमा भएको सर्वेकोको बिषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताएा
यस्तै रेल्वे बिभागका ईन्जिनियर सुमोद पोखरेलले रेल्वे बिभागले आफ्नो प्रयोजनकालागी लिएको जग्गा उपयोगमा ल्याईने भएकोले मुआब्जा फिर्ता नगराईने बताएका छन।
उनले रेल्वे स्टेशनकालागी थप जग्गा आवश्यक परेमा सम्भाब्यताकालागी सर्बे गरीएको जानकारी दिए।
भारत सरकारको सहयोगमा शुरु भएको बर्दिवास–जनकपुर (कुर्था)–जयनगर रेलसेवा सन् २०२० भित्र सञ्चालन भइसक्ने रेल विभागले बताउँदै आएको छ । तर बर्दिवास क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा विवाद नै नटङ्गिँदा रेल चल्छ भन्ने आश मर्न थालेको बर्दिवास नगरपालिका–१ का बासिन्दा ललित थापा बताउँछन् ।
बर्दिवासका मुआब्जा नलिएका जग्गाधनीहरुले बर्दिवास १४ स्थित सखुवा कुलो देखी दश्क्षिणी भेगलाई सिमाना बनाएर चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा १५ लाख मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएपनी रेल बिभागले सो कुलो देखी उत्तरको भेगलाई सिमाना बनाएर १० लाख मात्र मुआब्जा दिने भएपछी बर्दिवासको मुआब्जा बिवाद थप पेचिलो बन्दै गएको हो।