अमृत कुमार महतो
बर्दिवास,
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को परिच्छेद १ मा भनिएको छ— ‘नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो मालवस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुनेछ र दश लाख रुपैयासम्म जरिबाना समेत हुन सक्नेछ ।
यस्तै, परिच्छेद ४ मा नेपाल सरकारले कुनै अञ्चल वा जिल्लामा वितरणका लागि तोकिदिएको कोटाको वा कुनै अञ्चल वा जिल्लामा बिक्री वितरणको लागि आयात गरिएको वा एजेण्ट, डिलर वा रिटेलरको रुपमा उपलब्ध भएको माल वस्तु अन्यत्र लगेमा वा अन्यत्र बिक्री गरेमा वा एजेन्सी वा डिलरसीपको शर्त बिरुद्ध वा उपभोक्ताहरुमा समुचित वितरण नहुने गरी कसैले बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवैहुन सक्ने स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ ।
तर, उक्त ऐनको बर्खिलाप गरिएका महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–९ पशुपतिनगरस्थित पशुपति जनउपभोक्ता सहकारी संस्था र त्यसका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासन अलमलिएको पाइएको छ । किसानलाई वितरण गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट अनुदानको रसायनिक मल किनेर व्यापारीलाई बढी मूल्यमा बिक्री वितरण गरेको अभियोग लागेका सहकारीका सञ्चालक रामजतन महतोलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी मौन देखिएका छन् ।
नगरपालिकाले किसानलाई मल वितरण गर्न हरेक वडामा एक सहकारीलाई जिम्मा दिएको छ । ती सबै सहकारीलाई आ–आफ्नो वडाभित्रका किसानलाई मल बाँड्न भनिएको छ । तर, किसानलाई वितरण गर्न अनुदानमा आएको मल वडाभित्रका कृषकलाई वितरण नगरी नगरपालिका बाहिरका व्यापारीलाई चर्को मुल्य लिएर मल बेचेको भेटिएपछि उक्त संस्था र सञ्चालकविरुद्ध स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।
किसानलाई वितरण गर्न ल्याईएको मल सञ्चालक महतोले भंगाहा नगरपालिकाका व्यापारी सन्जय साहलाई बेचेको मल शुक्रबार राति करिब ९ बजे लोड गरेर भंगाहातर्फ जाँदै गर्दा स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएपनि प्रहरीले सञ्चालक महतोलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
प्रहरी चौकी चौलिखाका सहायक प्रहरी निरीक्षक चितरन्जन पाण्डेले अहिलेसम्म सहकारीका सञ्चालक महतो सम्पर्कमा नआएको बताउँछन् । ‘चार दिनदेखि महतोलाई सम्पर्क गर्न विभिन्न प्रयास गरेपनि सम्पर्कमा आएको छैन,’ उनले भने ।
यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक चन्देश्वर यादव उक्त घटनाको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताउँछन् । आफू कार्यालय बाहिर रहेकोले यस विषयमा बुझेर मात्रै केही भन्न सक्ने उनले बताए । द पब्लिक टुडेसँगको कुराकानी गर्दै प्रहरी नायव उपरीक्षक यादवले भने ‘यो घटनाको विषयमा मलाई केही थाहा भएन । म त्यस विषयमा बुझेर मात्रै केही भन्न सक्छु । कालोबजारी भएको हो भने कानून बमोजिम कारबाही हुन्छ नि ।’
अनुदानको मल विशुद्ध किसानलाई मात्र वितरण गर्न मिल्ने उनको बुझाई छ । ‘अभिलेख राखेर त्यस्तो मल विशुद्ध किसानलाई हो वितरण गर्नुपर्ने । अहिले त झन् अधिकांश ठाउँमा नागरिकताको प्रतिलिपी राखेर किसानलाई मल वितरण गर्ने सिस्टम छ,’ प्रहरी नायव उपरीक्षक यादवले भने ‘अनुदानको मल बढी मुल्य लिएर व्यापारीलाई बेचेको हो भने कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही हुन्छ ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरीका प्रमुख डा। रामचन्द्र यादव रसायनिक मलको व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन गर्ने सबै अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भईसकेको बताए । ‘खाद्य मलको सबै अधिकार स्थानीय तहमा गईसकेको छ । पालिकाको उपमेयर वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा मल इकाई समिति हुन्छ । त्यहीबाट हो खाद्यमलको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने भनेको,’ प्रमुख यादवले भने ‘कालोबजारीको केसमा पनि पालिका र प्रशासनले हेर्ने हो । हामीकँहा उजुरी आयो भने कारबाहीका लागि प्रशासनसँग समन्वय गर्न सक्छौं ।’
सहकारी सञ्चालक महतोले किसानको लागि अनुदानमा आएको मल कृषकलाई वितरण नगरी चर्को मुल्यमा व्यापारीलाई बेच्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । किसानलाई दिनुपर्ने मलमा खेलाँची गर्ने सहकारी र त्यसका सञ्चालकलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
वडा कार्यालयले कालोबजारी घटनामा मुछिएका जनउपभोक्ता सहकारी संस्था र त्यसका सञ्चालकलाई कारवाहीका लागि नगरपालिका कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ । वडाअध्यक्ष घुरण महतोले आईतबार नै बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासलाई पत्र काट्दै किसानको मल व्यापारीलाई बेच्ने सहकारी संस्थालाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरिसकेका हुन् ।
बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीले किसानको मलमा कालोबजारी गर्ने संस्थालाई कारबाहीका लागि ईलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवाससँग समन्वय गरिरहेको बताए । ‘प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ । दोषी ठहरिए कारबाही हुन्छ । त्यो नेपाल प्रहरीको काम हो । अनुसन्धानमा हामीले सहयोग गर्छौ भनेर प्रहरीलाई भनेका छौं,’ मेयर क्षेत्रीले भने ।
स्थानीय जनताको माग अनुसार उक्त सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्न वडा कार्यालयले नगरपालिकालाई सिफारिस गरिसकेको उनले बताए । त्यो सहकारी संस्थाको बिगतदेखि खराब बानीव्यहोरा थियो । हामीले त्यस्ता संस्थालाई मल बितरणमा सहभागी नगराउने भनेर कार्यपालिकाबाट निर्णय पनि गरेका थियौं,’ मेयर क्षेत्रीले भने ‘तर उक्त निर्णयविरुद्ध उनीहरुले अदालतमा मुद्दा हाल्यो ।’
उच्च अदालतले जनकपुरले उक्त निर्णयलाई अहिले यथास्थितीमा राखेर सम्मानजनक हिसाबले मल वितरण गर्न भनेकोले सोही अनुसार ती संस्थालाई पनि मल वितरण गर्न जिम्मा दिएको उनको भनाई छ । ‘अदालतको आदेशपछि हामीले उक्त संस्थालाई मल वितरण गर्न जिम्मा दियौं । तर त्यसको केहीदिन नवित्दै फेरी यो घटना भएको छ ।’
प्रहरीको अनुसन्धानबाट आउने परिणाम अनुसार नगरपालिकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाईने उनले बताए । ‘दोषी देखिए नगरपालिका र प्रहरीमा गरी दुइ ठाँउबाट मुद्दा चल्छ । दोषी ठहर भएपछि नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिला संस्थाको दर्ता खारेज गर्छ र नियमानुसार कारवाही पनि,’ मेयर क्षेत्रीले भने ।
बर्दिबास नगरपालिकाकी उपमेयर तारादेवी महतोले नगरभित्र कुनै पनि संस्थाले कालोबजारी गरेको भेटिएमा कानुनी उपचार खोजिने बताइन् । ‘किसानको जिवनसँग खेलवाड गर्ने अधिकारी कसैलाई छैन । प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान पछि कानुनी प्रक्रियामा लैजान्छौं,’ उपमेयर महतोले भनिन् ।
