आज्ञा खबर
जनकपुरधाम ।
मुक्त हरवा–चरवा संघर्ष समिति र मधेश प्रदेश सरकारबीच विभिन्न माग सम्बोधनका विषयमा सहमति जुटेपछि समितिले जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि गर्दै आएको धर्ना स्थगित गरेको छ।
मंगलबार प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेल र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजनसम्बन्धी नियमावलीलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो।
समितिका सदस्य बलराम भट्टराईका अनुसार विद्यमान नियमावलीमा देखिएका व्यवहारिक समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
त्यसैगरी, हरवा–चरवाको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित व्यवस्था र पाठ्यक्रम तथा निर्देशिकामा आवश्यक सुधार गर्ने विषयमा पनि छलफलबाट सहमति जुटेको छ। कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गरी सम्बन्धित निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गरिने जनाइएको छ।
निर्देशिका परिमार्जनका लागि आवश्यक अध्ययन तथा सुझाव तयार गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई समेटिनेछ।
गठित समितिले हालको व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार, संशोधन तथा परिमार्जनका विषयमा सुझाव र प्रस्ताव तयार गर्नेछ। यसका आधारमा निर्देशिका संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको भट्टराईले बताए।
सरकारसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने प्रतिबद्धता आएपछि संघर्ष समितिले भदौ १० गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि जारी राखेको धर्ना स्थगित गरेको हो।
मुक्त हरवा–चरवा समुदायका समस्या तथा अधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग निरन्तर दबाब दिँदै आएको समितिले सहमति कार्यान्वयनको अवस्थालाई भने आगामी दिनमा निगरानी गर्ने जनाएको छ।
