आज्ञा खबर
काठमाडौं
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “सरकारले बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गरिसकेको छ। यस कार्यका लागि बजेटको अभाव हुन दिइने छैन।”
उनले वैज्ञानिक भूमिसुधार, उत्पादनमुखी भूमि व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिइन्।
मन्त्री रावलका अनुसार हालसम्म करिब १२ लाख भूमिहीन र सुकुम्बासीबाट जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन परेको छ। यस कार्यक्रमका लागि ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन ‘डिजिटल’ रूपान्तरणमार्फत काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रम पनि निरन्तर जारी रहने बताइन्।
मन्त्री रावलले ट्रेड युनियन खारेजीसँगै निजामती सेवामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सङ्घीय निजामती ऐन जारी भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता थप प्रभावकारी हुने धारणा राखिन्।