निकेश खनाल
बर्दिवास
नेपालको ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका निर्णायक मोडहरूमा एउटा नाम पटक–पटक देखिन्छ—डा. मुकेशराज काफ्ले। कहिले इञ्जिनियरिङ शिक्षाको सुधार अभियानमा, कहिले लोडसेडिङले आक्रान्त मुलुकको विद्युत् प्रणाली सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा र अब भने उनी प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि बन्ने यात्रामा छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका काफ्ले आसन्न फागुन २१ को निर्वाचनका लागि जनतामाझ छन्। प्राविधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनको यात्रा साधारण छैन।
गाउँदेखि पुल्चोकसम्म
वि.सं. २०३१ भदौ १२ गते महोत्तरीको तत्कालीन खयरमारा गाउँ पञ्चायतमा जन्मिएका काफ्लेले औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ र माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन लक्ष्मी नारायण जनता माध्यमिक विद्यालयबाट पूरा गरे। विद्यार्थी जीवनमै सामाजिक र राजनीतिक चेतनामा सक्रिय उनी वि.सं. २०४५ सालमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत हुँदा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको अभियोगमा केही दिन हिरासतसमेत पुगे।
२०४६ सालको एसएलसी परीक्षामा विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने एकमात्र विद्यार्थी बनेका काफ्ले त्यसपछि प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षित भए। महोत्तरीमै देखेका सिँचाइ योजनाका इञ्जिनियरहरू उनको प्रेरणा बने र यही प्रेरणाले उनलाई पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पस पुर्यायो।
विद्यार्थी राजनीतिबाट संस्थागत सुधारसम्म
पुल्चोक क्याम्पसमा डिप्लोमा र त्यसपछि स्नातक तहको सिभिल इञ्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा काफ्ले विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए। नेपाल विद्यार्थी संघको इकाई अध्यक्ष हुँदै स्ववियु सभापतिसम्म पुगेका उनले इञ्जिनियरिङ शिक्षामा पूर्ण शुल्क प्रणाली लागू गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरे।
त्यो निर्णय तत्काल विवादास्पद भए पनि आज इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आर्थिक रूपमा सबल हुनुमा सोही नीतिको योगदान रहेको स्वीकार गरिन्छ।
विकास आयोजनाबाट ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्वसम्म
स्नातकपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका काफ्लेले दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, लुम्बिनी विकास कोषजस्ता संस्थामा जिम्मेवारी सम्हाले। लुम्बिनी विकास कोषमा योजना प्रमुख रहँदा मायादेवी मन्दिरसहित गुरुयोजना कार्यान्वयनमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे।
वि.सं. २०७१ कात्तिकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका काफ्लेले देश १२–१३ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगिरहेको कठिन समयमा नेतृत्व सम्हाले। २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता संकटका बीच विद्युत् प्रणालीलाई स्थिर राख्नु उनका लागि सबैभन्दा ठूला चुनौती थिए।
उनकै कार्यकालमा मुजफ्फरपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट सिधा विद्युत् आयात सुरु भयो, जसले लोडसेडिङ घटाउने प्रक्रियालाई तीव्र बनायो। ऊर्जा संकट निवारण तथा ऊर्जा विकास दशकसम्बन्धी ९९ बुँदे गुरुयोजना पनि सोही अवधिमा स्वीकृत भयो।
शिक्षामा पुनरागमन र राजनीतिमा प्रवेश
कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएपछि काफ्ले पुनः पुल्चोक क्याम्पस फर्किए। विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन पूरा गर्दै उनी पछिल्ला वर्षहरूमा एमएस्सी हाइड्रोपावर कार्यक्रमका संयोजकसमेत रहे।
शिक्षा, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा महोत्तरीसँग जोडिएका उनका योगदानलाई आधार मानेर नेपाली कांग्रेस महोत्तरी–१ ले उनलाई प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको हो। पूर्णकालीन राजनीतिमा प्रवेश गर्न उनले २०८२ माघदेखि प्राध्यापन पेशाबाट राजीनामा दिए।
प्रतिस्पर्धी मैदान
महोत्तरी–१ मा यसपटक बहुदलीय प्रतिस्पर्धा छ। एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका गिरिराजमणि पोखरेल, रास्वपाका प्रमोदकुमार महतो, राप्रपाका होमप्रसाद पोखरेलसहित जनमत, जसपा र नेमकिपाका उम्मेदवारहरूसँग काफ्ले प्रतिस्पर्धामा छन्।
अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार कोइरीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जितेको यो क्षेत्रमा यसपटक औपचारिक गठबन्धन नहुँदा परिणाम खुला रहने अनुमान गरिएको छ।
प्राविधिक दक्षता, व्यवस्थापकीय अनुभव र नीतिगत निर्णयमा पहिचान बनाएका डा. मुकेशराज काफ्लेका लागि अबको परीक्षा भने जनमतको हो—जहाँ प्रयोगशाला होइन, मतपेटिकाले परिणाम तय गर्नेछ।
