आज्ञा खबर
बर्दिवास
मुलुकको ‘अन्न भण्डार’ मानिने तराई–मधेस सुक्खाग्रस्त संकटमा फस्दै गएको छ। वर्षायामको मध्यसमय भइसक्दा पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोपाइँमा अभूतपूर्व असर परेको छ भने, रोपिएको खेत पनि चर्को घामका कारण धाँजा फाटेर रोपो सुक्न थालेको छ।
मधेस प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारालगायत जिल्लामा रोपाइँमा व्यापक असर परेपछि किसानहरू चिन्तित छन्। धान खेतीमा निर्भर कृषकहरू अहिले खेतमा पानी होइन, चिरा परेको माटो हेरेर निराश बनेका छन्।
मधेस प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत प्रदीपकुमार यादवका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान रोपाइँमा भयानक गिरावट आएको छ। “साउनको दोस्रो साता भइसक्दा पनि प्रदेशको कुल ५१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ भएको छ,” उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ३ लाख ७२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १ लाख ९३ हजार हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सकिएको छ। “कति ठाउँमा त रोपिएको रोपो समेत मरेको छ,” यादवले भने, “सिँचाइ सुविधा नभएका कारण खेतमा धाँजा फाट्ने अवस्था आएको हो।”
धनुषा र महोत्तरीमा ३५ प्रतिशत, सर्लाहीमा ५६, रौतहटमा ६८ र बारामा मात्रै ८० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
सुनकोशी मरिन आयोजना: आशाको उज्यालो, कार्यान्वयनमा अन्धकार
सिँचाइको दीर्घकालीन समाधानको आशामा अघि सारिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना भने अझै कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।
२०७३/७४ मा घोषणा गरिएको यो आयोजना मार्फत पाँच जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षैभरि सिँचाइ पुर्याउने योजना रहेको छ। तर, आयोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा—बाँध निर्माण—अहिले पनि अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ।
आयोजनाका निर्देशक बद्री कार्की भन्छन्, “१३.३ किलोमिटरको सुरुङ १५ महिना अघि नै सकिएको छ, तर बाँध निर्माणको ३० महिनामै मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र काम भएको छ।”
बाँध निर्माणको जिम्मा लिएको रमण–पटेल जेभी कम्पनीले १२ अर्ब ५१ करोडको ठेक्का पाएको थियो। तर, उनीहरूले स्रोत साधनको पूर्ण परिचालन गर्न नसक्दा कामले गति लिन सकेको छैन।
“हिउँदमा गर्नुपर्ने काम नभएपछि वर्षायाममा काम हुने अवस्था छैन,” कार्कीले भने। उनले कम्पनीले अहिलेसम्म १ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी लिएर पनि काम अघि नबढाएको गुनासो गरे।
कृषक रोएपछि प्रशासन बोल्यो
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी पनि सिँचाइ संकट समाधानका लागि सुनकोशी मरिन आयोजनालाई अनिवार्य मान्छन्। “तीव्र रूपमा बढिरहेको मौसमीय अनियमितता र लगातारको सुख्खा अवस्था समाधान गर्न दीर्घकालीन सिँचाइ पूर्वाधार आवश्यक छ,” अधिकारीले भने, “तर, त्यही आयोजनाको निर्माण अलपत्र छ।”
निर्देशक कार्कीका अनुसार निर्माण कम्पनीका ढिलासुस्तीविरुद्ध मन्त्रालय र विभागमा पत्राचार भइसकेको छ। “सरकारको प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यस्तो गतिमा छ भने, बाँकी अवस्था के होला?” उनी भन्छन्।
भविष्यका सम्भावना र जोखिम
यो आयोजना सफल भएमा ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँगै पाँच जिल्लामा सिँचाइ विस्तार, नगदेबाली प्रवर्द्धन, कृषि उत्पादन वृद्धिको माध्यम बन्न सक्छ। त्यस्तै, तामाकोशी र सुनकोशी क्षेत्रको पर्यटन, माछापालन र जलाशय व्यवस्थापनमा समेत नयाँ सम्भावना थपिने आयोजकको दाबी छ।
तर, निर्माणको वर्तमान गति हेर्दा उक्त सम्भावना अझै धेरै टाढाको सपना जस्तो देखिन्छ।
जहाँ मधेसका किसानले आकाश हेरेर आशा लगाउँदै धान रोपेका छन्, त्यहीँ सरकारको बहुप्रतिक्षित आयोजना प्रशासनिक ढिलासुस्ती र निर्माण कम्पनीको जालोमा अल्झिएको छ।
अब प्रश्न उठ्न थालेको छ—मुलुकको खाद्य सुरक्षाको मेरुदण्ड ठानिएको मधेसका खेतहरू सुकेर चिरा पर्नेक्रम रोक्न सरकार सक्रिय बन्छ कि अरू केही वर्ष प्रतीक्षामै बित्छ?
