आज्ञा खबर

काठमाडौँ —
मधेस प्रदेशले ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ बनाएको साढे ३ वर्ष बित्यो । प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले पनि प्रहरी ऐन बनाएका छन् । तर कतै प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन भएको छैन । यसको एउटै कारण हो– संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्नु । जबकि संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी–प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशको समग्र शान्ति सुरक्षा टाढाको कुरा, प्रदेश सरकारसमेत संघीय प्रहरीको सुरक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले ‘सिपाहीबिनाको सेनापति’ बनेको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘हामीले संविधानअनुसार प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी गठन गर्न कानुन बनाइरहेका छौं तर संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरण गर्न चाहिरहेको छैन,’ कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाही भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार भनिएको छ तर आफ्नै प्रहरी छैन । यो त संघीयताको उपहास भयो ।’

नेपाल प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नका लागि २०७६ माघ २८ मा समायोजन ऐन जारी भएको थियो । उक्त ऐनअनुसार गृह मन्त्रालयले समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ । तर मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेकै छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल प्रदेश तहमा पर्याप्त संरचना निर्माण नहुँदा समायोजनको समस्या भएको तर्क गर्छन् । ‘तथ्यांक संकलन र दरबन्दी मिलान भइरहेको छ, सबै काम सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न समस्या छन्, चुनावका कारण पनि काम अघि बढेको छैन ।’

प्रदेशले बनाएका वन ऐन, खानीसम्बन्धी ऐनलगायतका कानुन संघले बाटो नखोलिदिँदा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संविधानमा साझा अधिकार सूचीमा रहेका कतिपय कानुन संघले नबनाइदिँदा प्रदेशहरूले ऐन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध छ । अर्कातिर संघले कतिपय प्रदेशको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने नियम, कानुन बनाइरहेको छ । यसले समग्रमा प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा असर परिरहेको छ । ‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कानुन बनाउँदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ,’ मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘प्रदेशका अधिकारलाई अंकुश लगाएर सिंहदरबारमै केन्द्रित गर्न खोजिँदै छ ।’

संविधानले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन, काठलगायतका वन पैदावार संकलन र बिक्रीवितरणको अधिकार प्रदेश सरकारमातहत राखेको छ । यही अधिकारलाई स्थापित गर्न सातवटै प्रदेशमा वन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत प्रदेश वन निर्देशनालय स्थापना गरिएका छन् । निर्देशनालयअन्तर्गत डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) छन् । उपसचिव तहका डीएफओहरू नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन् तर उनीहरूको सरुवा प्रदेशको वन मन्त्रालयले गर्छ । तर सरकारले संघीय मन्त्रालयमातहत रहने वन तथा भू–संरक्षण विभागको महानिर्देशकलाई शक्तिशाली बनाउने गरी हालै वन नियमावली बनाइएको छ । वन नियमावली, २०७९ को दफा २६ को १ (क) मा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वन पैदावारको लिलाम बिक्री स्वीकृत गर्ने अधिकार विभागको महानिर्देशकलाई तोकिएको छ । प्रदेश मातहत रहेका डीएफओलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको मात्र वन पैदावार लिलाम स्वीकृत गर्ने अधिकार तोकिएको छ । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा यसरी कमजोर बनाउन खोज्दा झन् द्वन्द्व बढ्ने एक प्रदेश सचिव बताउँछन् ।

संघीय सरकारले गुठी व्यवस्थापनको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिएको छैन । संविधानको धारा २९० (१) मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने भनिएको छ । अनुसूची ६ मा भने गुठीको व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकारमा राखिएको छ । यस हिसाबले संघले कानुन बनाएपछि मात्र प्रदेशले अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार प्रयोग गर्न व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाउन पाउँछन् । संघीय सरकारले गुठी व्यवस्थापनका आधार र मापदण्ड नतोक्दा प्रदेशमा गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनेका छैनन् । मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले कानुन अभावमा गुठीसम्बन्धी झमेला समाधान गर्न र राजस्वसमेत संकलन गर्न नसकिएको बताए । ‘संघीय सरकारले नै प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहँदैन,’ उनले भने । मधेस प्रदेशको जनकपुरका साथै कर्णाली प्रदेशको दैलेख, सल्यान र लुम्बिनी प्रदेशको प्यूठानमा गुठीका नाममा प्रशस्तै जग्गा छ । दैलेखमा मात्र करिब ७ हजार ९ सय घरधुरीले २ सय वर्ष पुरानो लालमोहर, सनदका आधारमा महन्त र मुखियालाई तिरो (मालपोत) बुझाउँदै आएका छन् ।

पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा सात प्रदेशमा करिब साढे ३ सय ऐन जारी गरेका छन् । प्रदेश १ ले ५९, मधेस प्रदेशले ४४, वाग्मती प्रदेशले ३६, गण्डकी प्रदेशले ५८, लुम्बिनी प्रदेशले ५४, कर्णाली प्रदेशले ३८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६० वटा ऐन निर्माण गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले आर्थिक र सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि अन्य ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताए । संघीय सरकारको बेवास्ताकै कारण साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकांश अधिकार हस्तान्तरण नभएको उनले बताए । ‘ढुंगा, गिट्टी, यातायात, खानीजन्य पदार्थमा प्रदेशले आफ्नो हक कहिले स्थापित गर्ने ?’ उनले भने, ‘संघले अधिकार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुको साटो उल्टै अल्झाइदिँदा समस्या भएको छ ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले लुम्बिनी प्रदेशमा २५ वटा सिमेन्ट खानी भए पनि प्रदेश सरकारले त्यसबाट राजस्व उठाउन नपाएको बताए । संविधानको अनुसूची–६ मा खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ भने अनुसूची–९ मा खानी तथा खनिजलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले बताए । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनले प्रदेश ऐनलाई कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ । यातायात व्यवस्थासम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमा पनि केन्द्रले अंकुश लगाएको उनले बताए ।

संविधानको अनुसूची–९ मा सवारी अनुमतिपत्रसम्वन्धी अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । यसलाई प्रदेशको एकल अधिकारमा पनि राखिएको छ । ‘अहिले सवारी अनुमतिपत्र वितरणको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ, तर त्यसको नियन्त्रण प्रणाली संघीय सरकारमै राखिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘माथि (केन्द्र) बाट बन्द गरिदियो भने प्रदेशसँग चुपचाप बस्नुको विकल्प रहँदैन ।’ अत्यावश्यक संघीय कानुन नबन्दा र संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा सहजीकरण नगर्दा साझा अधिकारहरू सिंहदरबारमै थन्किएको उनले बताए । संघले सहजीकरण नगर्दा स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको राजस्व प्रदेशलाई दिन छाडेका उनको भनाइ छ ।

क्षेत्राधिकारका विषयमा संघीय सरकारसँग सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको झगडा पर्ने गरेको छ । आफ्नो संवैधानिक अधिकार हनन भएको भन्दै मधेसले सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दायर गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता झाका अनुसार प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने वन व्यवस्थापनमा संघले निर्णय गरेको, संघीय वन ऐन र नियमावली संविधानसँग बाझिएको, कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिसकेको अवस्थामा संघमा पुनः चलाउन पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरेको, संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएको प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप हुने गरी प्रहरी जवानको पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरिएको लगायत विषयमा परेका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

‘संविधानप्रदत्त प्रदेशका अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्नुको साटो संघीय सरकारले आफैंसँग राख्ने क्रम बढेपछि हामीले न्यायिक निरूपण खोजेका छौं,’ मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले भने, ‘बोलीमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्यो भनिएको छ तर सिंहदरबारले संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि अझैसम्म अंकुश लगाइरहेको छ ।’

सरकारका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती भने संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्रमिक रूपमा स्थापित भइरहेको दाबी गर्छन् । साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरू संघसँग समन्वय गरेर मात्र कानुनद्वारा बाँडफाँट गरिने उनको भनाइ छ ।

‘मधेसमा आफ्नै प्रदेश सचिव’

‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कानुन बनाउँदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ ’संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकारमाथि अंकुश लगाइरहँदा मधेस प्रदेशले मन्त्रालयमा आफ्नै सचिव राख्ने तयारी थालेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले एघारौं तहका कर्मचारी पदपूर्ति थालेपछि मधेस प्रदेशले आफ्नै कर्मचारीलाई सचिवमा भर्ना गर्ने बाटो खुलेको हो । अहिले प्रदेश सचिवका रूपमा संघीय सरकारले सहसचिव (प्रदेशका एघारौं तह) लाई खटाउने गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा जगनाथप्रसाद जयसवाल, चूडामणि फुयाँल र जागेश्वर यादव एघारौं तहमा बढुवा भएका छन् । प्रदेश सरकारले आवश्यक ठाने अब उनीहरूलाई प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी दिन सक्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले बताए । एघारौं तहमा बढुवा भएका जयसवाल वन सेवा, फुयाँल शिक्षा सेवा र यादव पशु सेवातर्फका हुन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सबैभन्दा पहिले असार ५ मा एघारौं तह (सहसचिवसरह) बढुवा भएका जयसवाल प्रदेश वन निर्देशनालयमा निर्देशकका रूपमा रहेका छन् । ‘प्रदेश निजामती ऐनमा प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवका रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ, यस हिसाबले म प्रदेश सचिव हुन योग्य भएको छु,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी दिए प्रदेश निजामती सेवाबाटै सचिव हाँक्न सक्षम छु ।’

अन्य प्रदेशले भने नवौं तहभन्दा माथिको कर्मचारी पदपूर्ति गरेका छैनन् । प्रधानमान्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रादेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख महादेव पन्थ संघीय सरकारसँग समन्वय नगरी प्रदेश सचिवसरहका कर्मचारी पदपूर्ति गरेपछि त्यसले जटिलता निम्त्याउने बताउँछन् । हालसम्म प्रदेशहरूमा प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिव संघीय सरकारले पठाउने गरेको छ । त्यसैले प्रदेशले प्रदेश सचिवसरहका आफ्नै कर्मचारी नियुक्त गरेपछि जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने अन्योल सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट