काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औँ साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा टेण्डर हुने भएकाले नेपालले पनि भाग लिनसक्ने बताए।
उनले नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई एमसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरमा भाग लिन हिम्मत गर्न आग्रह गरे। अमेरिकी कानुनले एमसिसीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा टेण्डर गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यसमा जुनसुकै देशले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताए।
नेपाल प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर सफल भए नेपालीहरु खुशी हुने उनले बताए। उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल टेण्डर हुन्छ। नेपालकाले पनि हिम्मत गरे हुन्छ यो। यो एमसिसीको बिडिङमा सफल हुनुस्। सबभन्दा पहिले हामी खुशी हुनेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय विडिङ हुने हुनाले अमेरिकालाई बाध्यता छ अमेरिकन कानूनले अन्तर्राष्ट्रिय विडिङ गराउनुपर्ने हुनाले जुनसुकै मुलुकका पनि यसमा आउन सक्छन्। चीनका होस्। भारतको होउन्। नेपालकै हुन सक्छन्।’
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको निर्माण उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने बताए। निर्माण व्यवसायको व्यवस्थित विकासका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत रुपमा सहजीकरण गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए।
निर्माण व्यवसायलाई अझै व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धि बनाउनु आवश्यक रहेको उहाँले बताए।
उनले निर्माण क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई समय सापेक्ष वृद्धि गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, तथा निर्माण सामग्रीहरुको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘पूर्वाधार लगायतका निर्माण क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई दिर्घकालीन रुपमा अनुमोदन गराउनका लागि, अनुमानयोग्य बनाउनका लागि साथै बजेटलाई पनि समय सापेक्ष वृद्धि गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता छ। निर्माण व्यवसायीहरुको मौद्रिक क्षमताले मुलुकको विकास योजना मात्रै सबै सपना पुरा गर्न सम्भव नदेखिएकोले बदलिदो समय अनुसार निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणका लागि जोड दिनुपर्दछ। यो व्यवसायमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको स्थिति सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।’
उनले निर्माण व्यवसायलाई सहज बनाउनका लागि खरिद नियमावलीको ११ औँ संशोधन गरिएको स्पष्ट पारे। विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा निर्माण व्यवसायी माथि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनले काम ढिलो हुनाका कारण र समस्या समाधानका उपायको सम्बन्धमा सरकार व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
साभार थाहाखबर:
